दिल्ली में 13 संस्थानों का विलय कर बनेगी यूनिवर्सिटी, कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला

दिल्ली सरकार ने 13 सरकारी संस्थानों का मंगलवार को विलय कर ‘दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय’ बनाने का निर्णय लिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. दिल्ली में उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. दिल्ली के सभी 10 सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों को दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया जाएगा. दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कदम दिल्ली में छात्रों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. इसके साथ ही दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग के वजीरपुर और ओखला कैंपस, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज को भी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाएगा. इस तरह से कुल 13 सरकारी इंस्टीट्यूट और कॉलेज का स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में विलय किया जायेगा.

बैठक के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नौकरी के अवसरों को बढाने के लिए प्रतिबद्ध है. हम इस विलय से स्किलिंग इकोसिस्टम को अधिक कुशल बनाएंगे और हमारे युवाओं की रोजगार और कौशल संभावनाओं को बढ़ाएंगे."

कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स को 'स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स' और दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट को स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट' के रूप में डॉ. बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में शामिल किया जाएगा. साथ ही दिल्ली सरकार पुष्प विहार में एक नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की शुरुआत करने जा रही है. इस नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के भवन निर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने 9.90 करोड़ रुपये जारी किया है. दिल्ली सरकार का विजन है कि पूरी दिल्ली में 25 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर स्थापित किये जायें.

'कला कुंज' निर्माण के लिए 49 करोड़ मंजूर कैबिनेट ने सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स 'कला कुंज' के निर्माण के लिए 49 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी है. बीते साल मनीष सिसोदिया ने सांस्कृतिक परिसर 'कला कुंज' की आधारशिला रखी थी. इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे डिजिटल रूप में ऐतिहासिक दस्तावेजों को देख सकें और संस्कृति कार्यक्रमों में भाग ले सकें. इसके अलावा सीड मनी के रूप में दिल्ली पर्यटन परिवहन विकास निगम को दिल्ली अभिलेखागार विभाग के साथ काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि देने को मंजूरी दी गई है. दिल्ली अभिलेखागार विभाग को कोरोना काल में हुए नुकसान और अभिलेखों के रखरखाव के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 1.32 करोड़ की राशि जारी करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.