100 करोड़ वसूली मामला: ED जल्द रिकॉर्ड करेगी कई आईपीएस अधिकारियों का बयान

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही इंफोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) ने आज देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पिए कुंदन शिंदे की कस्टडी बढ़ाने के लिए कोर्ट में पेश किया.

इंफोर्समेंट डिरेक्टोरेट

एंटीलिया कांड के बाद मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उस समय के महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का रैकेट चलाने का आरोप के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही इंफोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) ने आज देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पिए कुंदन शिंदे की कस्टडी बढ़ाने के लिए कोर्ट में पेश किया.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इन आरोपियों से कुछ और पूछताछ करनी है इस वजह से उनकी 7 दिनों की कस्टडी की मांग की. ईडी ने कोर्ट को बताया को पुलिस सेवा से निकाले गए पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने कहा कि उन्होंने तीन बार इन दोनों आरोपियों को पैसे दिए थे. यह मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग के अलावा बार मालिकों से वसूले पैसों से भी जुड़ा हुआ है. साथ ही ईडी को अब तक यह पता नहीं चला है कि ये सारे पैसे अनिल देशमुख तक कैसे पहुंचते थे क्योंकि यह पैसे कैश में आये थे जिनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है.

पलांडे और शिंदे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं- ईडी

हमें सचिन वाझे को भी बुलाकर इन आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है इसके अलावा देशमुख को भी इनके आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पलांडे और शिंदे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. साथ ही पूछने पर उन्होंने कहा कि वे सचिन वाझे को नहीं पहचानते. वहीं शिंदे ने कहा कि वो एक मार्च 2021 से पहले कभी भी वाझे से नहीं मिले.

इसके बाद जब ईडी ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेन्स दिखाया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कभी मिले हों. ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर अनिल देशमुख ने की है जिसकी लिस्ट हमारे पास है हमे ये सारे सवाल उनसे पूछना है क्योंकि पलांडे ने बताया कि आईपीएस ट्रांसफर में अनिल देशमुख की भूमिका है.

नेताओं और आईपीएस अधिकारियों से होगी पूछताछ

ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में जिस तरह से आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ी एक लिस्ट ईडी को मिली है इसी सिलसिले में अब ईडी उन तमाम आईपीएस अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी और इन आरोपियों के साथ बैठाकर भी पूछताछ करेगी. ईडी ने यह भी दावा किया है कि उन्हें एक ऐसी लिस्ट मिली है जिसमे कुछ मंत्रियों के नाम भी लिखे हैं ईडी को उस लिस्ट को वीइफाय करना है और ज़रूरी लगने पर उनसे पूछताछ भी कर सकती है. कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को 6 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.