Air India ने अपने कर्मचारियों को 26 जुलाई तक सरकारी आवास खाली करने का दिया निर्देश, ये है वजह
टाटा ग्रुप ने पिछले साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोली जीती थी. हालांकि, विनिवेश की शर्तों के अनुसार, एयरलाइन की गैर-प्रमुख संपत्ति जैसे हाउसिंग कॉलोनियां सरकार के पास रहती हैं.
Air India Housing Colony: एयर इंडिया के कर्मचारियों को जल्द ही अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ सकता है. एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, टाटा ग्रुप के स्वामिस्तव वाली एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को 26 जुलाई तक सरकारी कॉलोनियों के मकान को खाली करने के लिए कहा है. एयर इंडिया ने इसके लिए अपने कर्मचारियों को एक आदेश भी जारी कर दिया है.
बता दें कि टाटा ग्रुप ने पिछले साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोली जीती थी. हालांकि, विनिवेश की शर्तों के अनुसार, एयरलाइन की गैर-प्रमुख संपत्ति जैसे हाउसिंग कॉलोनियां सरकार के पास रहती हैं. एयर इंडिया के पास दिल्ली और मुंबई में दो प्रमुख हाउसिंग कॉलोनियां हैं, जो सरकार के पास ही रहेंगी.
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एयर इंडिया ने बीते 18 मई को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि," हमें एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) से 17 मई, 2022 को एक ई-मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें एयर इंडिया के कर्मचारियों को 26 जुलाई तक कंपनी आवास खाली करने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है. इसमें आगे कहा गया कि AIAHL के उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप, कंपनी आवास के रहने वालों को नोटिस जारी किया गया है.
अमित शाह की अध्यक्षता में AIAHL का किया गया गठन
बता दें कि AIAHL की स्थापना 2019 में केंद्र द्वारा विनिवेश के बाद Air India समूह की गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचकर कर्ज से निपटने के लिए की गई थी. एयर इंडिया के विनिवेश के काम को संभालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में AISAM का गठन किया गया था. अमित शाह के अलावा इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं.
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