'पद्मावत' पर बैन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है शिवराज सरकार

राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान शिवराज ने पिछले 20 नवंबर को घोषणा की थी कि "पद्मावत" को प्रदेश में प्रदर्शित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इंदौर: सबसे बड़ी अदालत से राहत मिलने के बाद भी संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' पर 'संकट के बादल' छाए हुए हैं. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो फिल्म पर बैन के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

बता दें कि राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले 20 नवंबर को "पद्मावत" प्रदेश में बैन करने की घोषणा की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए बैन हटा लिया था.

निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर पर  क्या बोले शिवराज? प्रदेश के 19 स्थानीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस के सत्तारूढ़ बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बारे में पूछे जाने पर शिवराज ने कहा, "हम चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे. लेकिन इन चुनावों में हमने पीथमपुर, कुक्षी और डही में कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीटें छीनी हैं."

उन्होंने कहा, "धार नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में हम केवल 150 वोटों से पराजित हुए हैं. धार के साथ मनावर और धरमपुरी में हमारी ही पार्टी के बागी उम्मीदवारों के चुनावों में खड़े होने के कारण हमारे खिलाफ मत ​विभाजन हुआ है."

डीपीएस बस हादसे पर कहा- सरकार किसी के दवाब में नहीं इंदौर में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की बस के भीषण हादसे के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आने में देरी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, "इस मामले में प्रदेश सरकार किसी के दबाव में नहीं है. मेरी इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा हुई है. मामले की जांच रिपोर्ट में आ जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायोचित कार्रवाई की जायेगी."

डीपीएस की तेज रफ्तार बस कनाड़िया क्षेत्र के बायपास रोड पर पांच जनवरी की शाम इस कदर अनियंत्रित हो गयी कि वह डिवाइडर क्रॉस करते हुए समानांतर लेन में जा घुसी और सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गयी थी. हादसे में छह से लेकर 13 वर्ष की आयु वाले चार स्कूली बच्चों के साथ बस ड्राइवर की मौत हो गयी थी.