अभिषेक बच्चन के फर्जी वीडियो और तस्वीरें हुईं इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल से कहा- 'तुरंत हटाएं'

Abhishek Bachchan Moves To Court: अभिषेक बच्चन बिना इजाजत अपनी फोटोज और वीडियो इस्तेमाल करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे. अब कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया है कि वो इन फोटोज को हटा देंय

अभिषेक बच्चन के फर्जी वीडियो-तस्वीरें हुईं इस्तेमाल

Source : Instagram

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम तस्वीर और छवि के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल उनकी पहचान का बिना इजाजत दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है.

 

अभिषेक बच्चन की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अभिनेता ने अब तक 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उन्हें 57 पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 9 फिल्म फेयर अवार्ड है. साथ ही वह खेल जगत से भी जुड़े हैं और कबड्डी लीग और इंडियन सुपर लीग जैसे बड़े आयोजनों को प्रमोट करते रहे हैं.

 

वकील ने कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कर रहे है गलत इस्तेमाल

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन के वकील ने आरोप लगाया कि कई कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके नाम पर फर्जी मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं. कुछ जगहों पर उनके फर्जी पोस्ट और ऑटोग्राफ वाली तस्वीर बेची जा रही है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर नकली और आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान हो सकता है. 

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया कार्रवाई के संकेत 

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहां की अगर अभिषेक बच्चन की टीम अलग-अलग लिंक की सूची सौपेगी तो गूगल और अन्य प्लेटफार्म को उन्हें हटाने का निर्देश दिया जा सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस तेजस करिया ने यह भी कहा कि जब तक अभिषेक बच्चन की तस्वीरो का इस्तेमाल करने वाले लोगों की असली पहचान नहीं होती तब तक सीधे नोटिस जारी करना मुश्किल होगा. 

 

गूगल के वकील ने कहा तस्वीर हटाने के लिए है तैयार 

दिल्ली हाई कोर्ट में गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि ज्यादातर लिंक कुछ खास डिफेंडेंट्स ने अपलोड किए हैं और गूगल उन्हें हटाने के लिए तैयार है. वही दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह सभी लिंक और वेबसाइट की पूरी सूची अलग-अलग पेश करेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को करेगा. 

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