जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं,आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में रहने तक एससी/एसटी ऐक्ट जारी रहेगा और नौकरियों में भी आरक्षण लागू रहेगा.

नई दिल्लीः भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं,आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता:  अमित शाह ने आज कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में रहने तक एससी/एसटी ऐक्ट जारी रहेगा और नौकरियों में भी आरक्षण लागू रहेगा. मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है ये सरासर झूठ है और कांग्रेस इस झूठ का इस्तेमाल आने चुनावों में फायदा लेने के लिए करना चाहती है.

छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए शाह ने पिछले चार साल में केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा किए गए कामकाज का हिसाब मांगने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया. उन्होंने यहां एक रैली में कहा कि रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में सत्ता में कायम रहेगी और भाजपा राज्य में 90 में 65 सीटों पर जीत हासिल करेगी. राज्य में भाजपा करीब 15 साल से सत्ता में है.

अमित शाह ने कांग्रेस के 55 साल के शासन के खराब रिकार्ड को लेकर आज राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 65 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया. शाह ने कहा कि राहुल बाबा , आप हमारे चार साल का हिसाब क्यों मांग रहे हैं ? हमें आपको लेखाजोखा देने की जरूरत नहीं. हम जब वोट मांगने लोगों के पास जाएंगे तब एक-एक चीज और एक-एक पैसे का हिसाब देंगे.

उन्होंने कहा , ‘आपके परिवार ने चार पीढ़ियों और 55 साल तक देश में शासन किया. कोई विकास क्यों नहीं हुआ ?’ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों , किसानों और दबे कुचले लोगों के लिए हर 15 दिन में एक नई योजना लेकर आई. उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों का हिसाब मांगने से पहले राहुल को अपने अंदर झांकना चाहिए.

भाजपा अध्यक्ष ने रैली में कहा कि गर्मियों के शुरू होने पर वह (राहुल) छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप और इटली जाते हैं. ‘जब राहुल बाबा यहां वोट मांगने आएंगे तो क्या आप उनकी पार्टी के खराब रिकार्ड के बारे में उनसे नहीं पूछेंगे ?’

शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में सीमा पार से हर दूसरे दिन गोलीबारी होती थी लेकिन मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता था. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह बदल गया.

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