UP Board Exams 2021: बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के लिए बनाए कड़े नियम, अब इन शर्तों को पूरा करना हुआ अनिवार्य

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad ने इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाने वाले स्कूलों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं. यहां जानें डिटेल्स.

फाइल फोटो

UP Board Exams 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल की यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए केंद्रों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं. अब कई पैमानों पर खरे उतरने वाले स्कूल ही एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे. ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि स्कूलों में नकल न होने पाए और साफ-सुथरे तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जा सके. यूपीएमपीएसपी द्वारा जारी विभिन्न गाइडलाइंस फॉलो करने वाले स्कूल ही इस बार परीक्षा केंद्र में तब्दील किए जाएंगे.

 कोरोना के कारण मेंटेन होगी सोशल डिस्टेंसिंग -

इस साल कोरोना के कारण स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. इस वजह से परीक्षा केंद्रों की संख्या पिछले सालों की तुलना में बढ़ाई जाएगी. इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा केंद्र पिछली बार से डेढ़ गुना ज्यादा संख्या में होंगे. इससे स्टूडेंट्स दूर-दूर बैठकर परीक्षा दे पाएंगे.

स्कूल तक जाती हो दस फीट रोड –

परीक्षा केंद्र बनाने की बहुत सी शर्तों में से एक मुख्य शर्त है कि वही स्कूल एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा जिसके सामने से दस फीट चौड़ी रोड जाती हो. ऐसा इसलिए ताकि वहां कार आसानी से चली जाए. दरअसल परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्कॉयड कारों से ही आता है. ऐसे में सड़क ठीक न होने पर या गली आदि से गुजरने में बहुत समय चला जाता है और जिस तेजी से उन्हें स्कूल पहुंचना चाहिए वे नहीं पहुंच पाते. इसी कारण से यह नियम इस बार लागू किया गया है.

इन स्कूलों पर नहीं लागू होगा नियम –

दस फीट चौड़ी सड़क का नियम सहायता प्राप्त स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होगा. दरअसल इनके पास इतनी सुविधा ही नहीं होती कि वे इस मानक पर खरे उतर पाएं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें एग्जाम सेंटर एलॉटमेंट पॉलिसी 25 नवंबर को यूपी सरकार की ओर से जारी की गई थी. जिन स्कूलों को सेंटर बनाया जाएगा पहले उनका फिजिकल वैरीफिकेशन होगा और यह काम शुरू भी हो चुका है. ऐसा इसलिए भी की 20 दिसंबर से पहले स्कूलों की जांच का काम पूरा होना है.

बिजली की व्यवस्था भी हो दुरुस्त –

बाकी नियमों के अलावा परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जरूरी है कि उस स्कूल में बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो. यानी पूरे समय इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध रहती हो. इसके साथ ही वे स्कूल जिनके ऊपर से हाईटेंशन की लाइन गुजरती है उन्हें भी सेंटर नहीं बनाया जा सकता. कुल मिलाकर बोर्ड किसी प्रकार का खतरा मोल लेने की नहीं सोच रहा. सभी पैमानों पर खरे उतरने वाले स्कूल ही परीक्षा केंद्र बनेंगे.