UPSC का 'प्रतिभा सेतु' शुरू, अब मेरिट लिस्ट से बाहर हुए उम्मीदवारों को भी मिलेगा सुनहरा मौका
यूपीएससी ने ‘प्रतिभा सेतु’ योजना शुरू की, जिसमें मेरिट लिस्ट से बाहर हुए योग्य उम्मीदवारों को सरकारी व निजी नौकरियों में नया मौका मिलेगा. आइए जानते हैं डिटेल्स...
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने देश के लाखों होनहार युवाओं के लिए एक नई और सराहनीय पहल की है. इस योजना का नाम है ‘प्रतिभा सेतु’, जो उन अभ्यर्थियों के लिए एक नया रास्ता खोलती है जो यूपीएससी की कठिन परीक्षाओं के सभी चरण पार करने के बावजूद अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए.
क्या है 'प्रतिभा सेतु' योजना?
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यह योजना पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम (PDS) के नाम से जानी जाती थी. अब इसे नया नाम और नई पहचान दी गई है – 'प्रतिभा सेतु'. इसका मकसद ऐसे योग्य उम्मीदवारों की जानकारी सरकार और निजी कंपनियों को देना है जिन्होंने इंटरव्यू तक सब कुछ पास किया, लेकिन अंतिम चयन में नहीं आ सके.
मेरिट से बाहर, लेकिन टैलेंट में नहीं कम
यूपीएससी का कहना है कि यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए ‘दूसरा प्रवेश द्वार’ है, जो परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बावजूद अंतिम चयन में चूक गए. आयोग ने साफ किया कि ऐसे युवा भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितने कि चयनित उम्मीदवार, बस किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया.
अब यह योजना निजी कंपनियों को भी अनुमति देती है कि वे यूपीएससी के पोर्टल पर लॉगिन कर इन होनहार युवाओं का डेटा एक्सेस कर सकें और उन्हें अपनी कंपनियों में अवसर दें.
10 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों का डेटा बैंक तैयार
इस योजना के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का प्रोफाइल तैयार किया गया है. इस डेटा बैंक में युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और संपर्क विवरण भी शामिल हैं. यह जानकारी कंपनियों को बेहतर टैलेंट खोजने में मदद करेगी.
कौन-कौन सी परीक्षाएं शामिल
- सिविल सेवा परीक्षा
- भारतीय वन सेवा परीक्षा
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा
- इंजीनियरिंग सेवा
- संयुक्त रक्षा सेवा
- संयुक्त भू-वैज्ञानिक
- चिकित्सा सेवा परीक्षा
- भारतीय आर्थिक सेवा / सांख्यिकी सेवा परीक्षा
कैसे करें कंपनियां पंजीकरण?
सरकारी और निजी संस्थान यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें इस डेटाबेस तक पहुंच मिल सकेगी. पहले से लॉगिन आईडी प्राप्त सरकारी संगठन तो इसका उपयोग पहले ही कर रहे हैं, अब प्राइवेट कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
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