UPSC Civil Services Exam: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दे सकती है सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

कोरोना से प्रभावित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने पर केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है.

UPSC Civil Services Exam 2021: यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग कोरोना से प्रभावित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने पर विचार कर रहा है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी (UPSC)  के बीच कोविड-19 से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है.

इससे पहले अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में का कहा था कि जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए दिशानिर्देश तय किये जाएंगे तब संबंधित अथॉरिटी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए अतिरिक्त मौका देने संबंधी बात को ध्यान में रखेगी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविल्‍कर (AM Khanwilkar) की अध्‍यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार और यूपीएससी उक्त प्रस्ताव पर फैसला लेंगे. हम इसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल स्टैंड नहीं ले रहे हैं. इसके बाद मामले के सुनवाई कर रही पीठ ने  अगली तारीख 11 जनवरी 2021 निर्धारित की.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन अभ्यर्थियों  के लिए जिन्होनें अक्टूबर 2020 में यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अंतिम अवसर दिया था, एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की गई है. इस याचिका में उन अभ्यर्थियों को के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की गई है जो कोरोना संकट के चलते सिविल सेवा परीक्षा (civil service exams) में मौजूद नहीं हो सके थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और दलीलें दी.

याचिका में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र को निर्देश दे कि कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए अंतिम प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को  सिविल सेवा परीक्षा में एक मौका और दे. सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे अधिकतम आयु सीमा के अंतिम प्रयास वाले कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें. इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 26 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतिम प्रयास वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका दिए जाने का मामला विचाराधीन है.