पीएम मोदी की PS निधि तिवारी को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

अब जबकि आठवें वेतन आयोग की चर्चा भी शुरू हो गई है, तो यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है. प्रधानमंत्री कार्यालय में निजी सचिव का पद ग्रुप-ए की सेवाओं से आता है.

निधि तिवारी IAS सैलरी

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देश के प्रधानमंत्री का पद जितना ताकतवर होता है, उतना ही अहम होता है उनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों का रोल. उन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का निजी सचिव, यानी Personal Secretary (PS). मौजूदा समय में इस पद पर कार्यरत हैं निधि तिवारी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं. इस पद पर पहुंचना आसान नहीं होता. काबिलियत, अनुभव और सिस्टम की गहराई तक समझ होना बेहद जरूरी होती है. लेकिन लोगों के मन में एक सवाल अक्सर उठता है कि “आखिर पीएम की पीएस को कितनी सैलरी मिलती है?” और अब जबकि आठवें वेतन आयोग की चर्चा भी शुरू हो गई है, तो यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में निजी सचिव का पद ग्रुप-ए की सेवाओं से आता है और यह आमतौर पर IAS या दूसरी सिविल सेवाओं के अधिकारी संभालते हैं. निधि तिवारी भी IAS अधिकारी हैं और 2001 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की अफसर हैं. एक आईएएस अधिकारी जब केंद्र सरकार में PS जैसी भूमिका निभाता है, तो उसकी सैलरी केंद्र सरकार की सेवाओं के नियमों और सातवें वेतन आयोग के तहत तय होती है.

वर्तमान सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार- 

बेसिक पे- 1,44,200 रुपये. महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्ते मिलाकर कुल सैलरी 2,10,000 से 2,50,000 रुपये तक जाती है. निधि तिवारी जैसी सीनियर अफसर को आमतौर पर टॉप स्केल मिलता है और पीएमओ जैसे अति संवेदनशील मंत्रालय में काम करने के कारण कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी होती हैं जैसे सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी वगैरह.

8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगा वेतन

8वें वेतन के लागू होने के बाद केंद्र में ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं. ऐसे में पीएम मोदी की पीएस निधि तिवारी की सैलरी भी 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन के बाद उनका वेतन 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है. ऐसे में निधि तिवारी का वेतन 2 लाख 60 हजार से 3 लाख 30 हजार होने की संभावना है. हालांकि सरकार की और से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि इसे कब तक लागू किया जाना है. इसके जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है.