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DU स्टूडेंट्स के लिए आ गई खुशखबरी, विदेश में मिलेगा सेमेस्टर पूरा करने का मौका; जानिए क्या है प्लान 

स्नातक छात्रों के पास तीसरा, पांचवां या सातवां सेमेस्टर विदेश में पूरा करने का विकल्प होगा. ट्विन प्रोग्राम के तहत गठित पैनल ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की सिफारिश भी की है

Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही उन्हें विदेशी संस्थानों या विश्विविद्यालयों में सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलेगा. ट्विन डिग्री व्यवस्था के तहत डीयू इस पर काम कर रहा है. इसके तहत स्नातक के छात्रों को अंतिम वर्ष के सेमेस्टर को विदेशी संस्थानों में पूरा करने का अवसर दिया जाएगा. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए लिए बनी कमेटी ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं. इस रिपोर्ट को आगामी 27 दिसंबर को होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा. 

पैनल की सिफारिशों के अनुसार, 2022-2023 बैच के बाद के स्नातक छात्रों के पास तीसरा, पांचवां या सातवां सेमेस्टर विदेश में पूरा करने का विकल्प होगा. डीयू के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों को डिग्री दिए जाने से पहले विदेश संस्थानों में उनके द्वारा अर्जित किए क्रेडिट को भी ध्यान में रखा जाएगा. उन्हें न्यूनतम 12 क्रेडिट और अधिकतम 26 क्रेडिट मिलेंगे.  

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप

ट्विन प्रोग्राम के तहत गठित पैनल ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की सिफारिश भी की है. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी. डीयू इस श्रेणी के एक या दो छात्रों को विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है. जानकारी के अनुसार, डीयू का अंतरराष्ट्रीय संबंध कार्यालय ट्विन कार्यक्रम के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग शुरू करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क, छात्र चिकित्सा बीमा, आवास व अन्य जरूरी व्यवस्था जैसे मामलों पर विचार किया जाएगा. 

डीयू के पास अब तक 90 एमओयू

डीयू के पास विनियम कार्यक्रमों, वर्कशॉप व सेमिनार व अन्य गतिविधियों  के लिए विदेशी संस्थानों के साथ लगभग 90 एमओयू हैं. अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के ज्वाइंट डीन प्रोफेसर अमरजीव लोचन ने बताया, हम दुनिया भर के शीर्ष संस्थानों के साथ ट्विनिंग कार्यक्रम के लिए कम से कम 30 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं.इनमें एशिया के संस्थानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, ऐसे समझौता ज्ञापनों के तहत विदेशी संस्थानों में सेमेस्टर फीस माफ कर दी जाएगी, लेकिन छात्रों को अपने आवास और यात्रा का खर्च स्वयं वहन करना पड़ सकता है।

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