Xiaomi Layoffs: भारतीय कारोबार में शाओमी कर रही बदलाव, कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम करने का प्लान
Xiaomi India Rejig: लंबे समय तक भारतीय स्मार्टफोन बाजार में नंबर वन पोजिशन पर काबिज रही शाओमी इंडिया का दबदबा समाप्त होने लग गया है. कंपनी अब काफी पिछड़ चुकी है...
स्मार्टफोन कंपनी शाओमी इंडिया (Xiaomi India) के लिए पिछला कुछ समय ठीक नहीं रहा है. कंपनी को एक तरफ भारतीय बाजार में हिस्सेदारी कम होने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है, दूसरी ओर उसे सरकारी एजेंसियों की सख्ती का भी सामना करना पड़ रहा है. इन सब के बीच कंपनी भारतीय कारोबार में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है और इसके तहत बड़े पैमाने पर छंटनी (Xiaomi India Layoffs) हो सकती है.
बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका
शाओमी इंडिया के कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने ईटी को बताया है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है, क्योंकि शाओमी अपने भारतीय कारोबार में व्यापक फेरबदल करने जा रही है. कंपनी की योजना भारतीय कारोबार में कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम करने की है. साल 2023 की शुरुआत में शाओमी इंडिया के कर्मचारियों की संख्या 1,400-1,500 थी.
अब चीन से ही हो रहे हैं फैसले
शाओमी इंडिया इससे पहले भी छंटनी कर चुकी है. कंपनी ने इसी महीने करीब 30 कर्मचारियों को काम से बाहर निकाला है. ईटी की खबर के अनुसार, शाओमी इंडिया की कारोबारी संरचना में हो रहे व्यापक बदलाव के चलते फिलहाल निर्णय लेने का ज्यादातर अधिकार चीन स्थित पैरेंट कंपनी के पास चला गया है. अब चीन स्थित पैरेंट कंपनी ही शाओमी इंडिया के ऑपरेशन से जुड़े अधिकांश फैसले ले रही है.
तीसरे स्थान पर फिसल चुकी है कंपनी
साल 2023 की पहली तिमाही के दौरान शाओमी इंडिया की शिपमेंट में बड़ी गिरावट आई और यह महज 5 मिलियन रह गई. इससे ठीक एक साल पहले शाओमी इंडिया की शिपमेंट का आंकड़ा 7-8 मिलियन रहा था. शाओमी इंडिया लंबे समय तक भारतीय बाजार में पहले स्थान पर काबिज रही है, लेकिन अब कंपनी काफी पीछे आ चुकी है. अभी पहले पायदान पर सैमसंग है, जबकि दूसरे स्थान पर वीवो है.
ईडी ने जब्त की है इतनी संपत्ति
शाओमी इंडिया को हाल-फिलहाल में सरकारी एजेंसियों की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है. ईडी ने गलत तरीके से देश से बाहर पैसे भेजने के आरोप में शाओमी इंडिया के 5,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक एसेट को जब्त कर लिया है. कंपनी ने ईडी के आरोपों और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी है.
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