बढ़ती महंगाई के बीच यूएस फेड में लिया बड़ा फैसला, ब्याज दरों को रखा स्थिर
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखा है. इससे भारतीय शेयर बाजार और रुपये पर दबाव पड़ने के आसार हैं. हालांकि, अगली बैठक में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, महंगाई ऊंची मानी.
- दिसंबर में दरों में वृद्धि की 85% संभावना, बाजार अनुमानित है.
- भारत से विदेशी निवेश निकासी, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है.
- आरबीआई दरों में कटौती टाल सकता है, ब्याज अंतर बनाए रखने हेतु.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों को स्थिर रखा. दरअसल, फेड रिजर्व ने अगले हफ्ते होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव तक ब्याज दरों में किसी भी तरह के बदलाव को टालने का फैसला किया है. देश के केंद्रीय बैंक को फिलहाल महंगाई की स्थिति पर और अधिक डेटा आने का इंतजार है.
दिसंबर में बढ़ने की उम्मीद
इससे पहले सितंबर में हुई बैठक में पिछले तीन सालों में पहली बार ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, तब निवेशक यह मानकर चल रहे थे कि अक्टूबर में होने वाली बैठक में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला सुनाया जाएगा. लेकिन बाद से फेड अधिकारियों की तरफ से मिले 'वेट एंड वॉच' के संकेतों के बाद उम्मीद यही थी कि इस बार ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और हुआ भी ऐसा ही.
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हालांकि, अब अगली बढ़ोतरी दिसंबर में होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं. बाजार का मानना है कि कि फेड दिसंबर 2026 में अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है. फेड के इस बार दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद दिसंबर में दरें बढ़ने की संभावना बढ़कर करीब 85% हो गई है.
10-2 के फैसले के साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को मौजूदा 3.75% से 4.00% की सीमा में ही बनाए रखेगा. साथ ही, फेड रिजर्व ने माना कि महंगाई अभी भी 'काफी ऊंची' बनी हुई है. बैंक ने संकेत दिया है कि महंगाई के रुख के आधार पर आगे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है.
भारत पर क्या होगा असर?
अमेरिकी प्ऊेड रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले और दिसंबर में बढ़ोतरी के संकेतों का भारत पर गहरा असर पड़ेगा. इससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs/FIIs) के भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालने की आशंका बढ़ जाती है.
ब्याज दरें अमेरिका में अधिक रहेंगी, तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों के जोखिम भरे एसेट्स से मुनाफावसूली कर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की तरफ रुख करेंगे, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट या बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फेड के इस फैसले से बाजार में डॉलर की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जिससे उसकी डिमांड बढ़ेगी और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) मजबूत होगा. ऐसे में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है.
फेड के फैसले का असर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पॉलिसी पर भी पड़ सकता है. भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर के अंतर बनाए रखने के लिए आरबीआई आगामी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कटौती का फैसला टाल सकता है. अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती को लेकर फैसला सुनाता है, तो भारतीय बाजार और रुपये के लिए जोखिम और भी बढ़ जाएगी.
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