Abroad Education: अब विदेश में आसानी से पढ़ेंगे बच्चे! बजट में हुई इस घोषणा से पैरेंट्स को मिलेगी राहत

2025-26 के बजट में भारत सरकार ने विदेश में पढ़ रहे बच्चों के कॉलेज फी के लोन लेकर भुगतान करने पर टीसीएस यानी सोर्स पर टैक्स कटौती खत्म कर दी है.

विदेश में शिक्षा पर राहत

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Union Budget 2025: लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश भेजने वाले अभिभावकों पर तो निर्मला सीतारमण ने पूरी दरियादिली दिखाई है. लेकिन, पेट काटकर या अपनी जायदाद बेचकर बच्चों को विदेश भेजने वालों की बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं . 2025-26 के बजट में भारत सरकार ने विदेश में पढ़ रहे बच्चों के कॉलेज फी के लोन लेकर भुगतान करने पर टीसीएस यानी सोर्स पर टैक्स कटौती खत्म कर दी है. पहले साल भर में सात लाख से अधिक रुपया कॉलेज फी के लिए भेजने पर 0.5 फीसदी टैक्स लगता था. 

बिना लोन लिए विदेश भेजने पर 20 फीसती कटता रहेगा टीसीएस 

लोन लेकर बच्चों को विदेश में पढ़ाने वालों को राहत मिल गई है, परंतु अपने जीवन भर की जुटाई जमा पूंजी देकर या जमीन-जायदाद या गहने बेचकर बच्चों को विदेश भेजने वालों को इससे कोई राहत नहीं मिली है. उन्हें कॉलेज फी के लिए विदेश पैसा भेजने पर पहले की तरह ही 20 फीसदी टीसीएस कटती रहेगी. हालांकि, बिना लोन लेकर भी विदेशों के कॉलेज में फीस का भुगतान करने पर टीसीएस की लिमिट बढ़ा दी है. सरकार ने इसकी लिमिट को सात लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपया कर दिया है.

जानकारों का कहना है कि ऐसे अभिभावकों को भी उनकी आमदनी को देखते हुए राहत मिलनी चाहिए. क्योंकि इनमें से कई अभिभावक ऐसे होते हैं, जो इंट्रेस्ट के भारी भरकम बोझ से बचने के लिए लोन नहीं लेते हैं और पीएफ आदि की राशि निकालकर भी बच्चों के भविष्य के लिए खुद का भविष्य कुर्बान कर डालते हैं. ऐसे अभिभावकों की स्थिति लोन लेकर बच्चों को विदेश भेजने वाले अभिभावकों से ज्यादा खराब हो जाती है. 

मिडिल क्लास पैरेंट्स के ड्रीम होंगे पूरे

वित्त मंत्री का यह कदम विदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देकर विकसित भारत के इरादे को पुष्ट करने वाला है. इससे मिडिल क्लास पैरेंट्स के भी सपने पूरे होंगे, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजकर उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं. इस तरह का सपना देखने वाले अभिभावकों की तादाद में भी वृद्धि होगी.