Budget 2025 Expectations: डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है बूस्ट, बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं

Union Budget 2025 Expectations: इस बार डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है. पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपये था और इस बार इसे बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की संभावना है.

डिफेंस बजट से जुड़ी संभावित घोषणाएं

Source : ABPLIVE AI

Union Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें डिफेंस सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को देखते हुए, यह बजट भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है. चलिए, जानते हैं कि वह कौन सी संभावित घोषणाएं हैं जो बजट 2025 के दौरान की जा सकती हैं.

7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है रक्षा बजट

इस बार के बजट में डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है. पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपये था और इस बार इसे बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की संभावना है. यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक अस्थिरता के मद्देनजर जरूरी मानी जा रही है.

स्वदेशी हथियार बनाने को बढ़ावा

"मेक इन इंडिया" पहल के तहत, सरकार स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दे सकती है. इस दिशा में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए विशेष फंड आवंटित किए जाने की संभावना है, जिससे देश में हथियारों और उपकरणों का निर्माण बढ़ सकेगा. इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

सीमा सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश

भारत की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बजट में सीमा सुरक्षा बलों के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया जा सकता है. इसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए निगरानी सिस्टम को उन्नत बनाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

साइबर सुरक्षा पर फोकस

साइबर खतरों से निपटने के लिए, रक्षा बजट का एक हिस्सा डिजिटल सुरक्षा उपायों पर केंद्रित किया जा सकता है. यह कदम न केवल सैन्य संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि देश की समग्र साइबर सुरक्षा को भी मजबूत करेगा.

पूर्व सैनिकों को तोहफा

बजट में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है. इसमें पेंशन सुधार, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजन योजनाओं को शामिल किया जा सकता है.