Vande Bharat Express: 200 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए इन कंपनियों ने जीता टेंडर, लगाई सबसे कम बोली 

Sleeper Vande Bharat Express Train: देश में 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया ​था, जिसे दो कंपनियों ने जीता है. कुल 58,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

वंदे भारत एक्सप्रेस (PC- PTI)

200 New Vande Bharat Express Train: देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नया वर्जन जल्द आ जाएगा. 200 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे के जारी टेंडर के लिए बोलियां मिल गई हैं. इस टेंडर को दो कंपनियों ने जीता है. इन कंपनियों ने सबसे कम बोली लगाई थी. 

रेलवे के नियम के मुताबिक अब इन दो कंपनियों को 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कांट्रैक्ट जारी कर दिया जाएगा. सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो वहीं दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाली ट्रेन को 80 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का कंट्रैक्ट मिलेगा. 

किस कंपनी ने लगाई सबसे कम बोली 

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, 200 सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए रूस के CJSC ट्रांसमाशहोल्डिंग और रेल विकास निगम लिमिटेड (टीएमएच-आरवीएनएल) कंसोर्टियम ने सबसे कम बोली लगाई है. इसमें रूस की कंपनी ने सबसे कम बोली पेश की है. दोनों कंपनियों की बोली 58,000 करोड़ रुपये है. इसके बाद तीसरे नंबर पर BHEL-टीटागढ़ वैगन कंसोर्टियम में ने सबसे कम बोली पेश की है. 

कितने कोच का होगा स्लीपर ट्रेन 

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 16 कोच का होगा और ये ट्रेन लंबी दूरी के लिए चलाई जाएगी. इन कोचों को रेलवे की फैक्ट्री महाराष्ट्र के लातूर और चेन्नई के आईसीएफ में तैयार किया जाएगा. सबसे कम बोली लगाने वाले बिडर को रखरखाव, मेंटिनेंस और अन्य काम सौंपा जाएगा और ये कंपनी लातूर फैक्ट्री में इसका निर्माण करेगी. दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी 80 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण चेन्नई में करेगी.  

वंदे भारत के एक ट्रेन के लिए 120 करोड़ 

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की कंपनी ने 120 करोड़ रुपये प्रति ट्रेन सेट के लिए बोली लगाई है, जो पहले बनाए गए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कम है. वहीं दूसरी कंपनी ने 128 करोड़ रुपये की बोली प्रत्येक वंदे भारत ट्रेन के लिए लगाई है. ऐसे में 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने में 58,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें मेंटिनेंस चार्ज भी 35 साल के लिए उपलब्ध है.