सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही पर रोक लगाई

याचिका में कहा गया है कि मकानों के खरीदारों को असुरक्षित देनदार होने की वजह से दिवालिया कार्यवाही से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वित्तीय संस्थानों, जो सुरक्षित देनदार हैं, की बकाया राशि का पहले भुगतान किया जायेगा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने के लिये इलाहाबाद में नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष चल रही कार्यवाही पर आज रोक लगा दी. इस रियल इस्टेट फर्म के खिलाफ यह कार्यवाही आईडीबीआई बैंक की पहल पर हो रही है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस कंपनी में फ्लैट बुक कराने के बावजूद अभी तक मकान का कब्जा नहीं मिलने की वजह से दायर याचिका पर जेपी इंफ्राटेक और दूसरों को नोटिस भी जारी किये.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चित्रा शर्मा और अन्य मकान खरीदारों की जनहित याचिका पर रियल इस्टेट कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य से जवाब मांगे हैं. याचिका में कहा गया है कि उन्हें अभी तक अपने मकान के कब्जे नहीं मिले हैं और कंपनी के खिलाफ शुरू की गयी दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही उन्हें बगैर किसी राहत के अधर में छोड देगा.

जेपी इंफ्रा दिवालिया हुई तो खरीदारों को होगा भारी नुकसान याचिका में कहा गया है कि मकानों के खरीदारों को असुरक्षित देनदार होने की वजह से दिवालिया कार्यवाही से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वित्तीय संस्थानों, जो सुरक्षित देनदार हैं, की बकाया राशि का पहले भुगतान किया जायेगा. बेंच ने कहा कि इस मामले में अब 10 अक्तूबर को आगे की कार्यवाही की जायेगी.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन 30000 मकान खरीदारों के हितों को बचाने का अनुरोध किया गया है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का अपने सपनों के घर के लिये जेपी इंफ्राटेक कंपनी की 27 विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया है.

जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने के लिये आईडीबीआई बैंक की याचिका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 10 अगस्त को विचारार्थ स्वीकार कर ली थी. कंपनी ने इस बैंक के 526 करोड रुपये का कर्ज की अदायगी नहीं की है. जेपी इंफ्राटेक सडक निर्माण और रियल इस्टेट के कारोबार में है और उसने दिल्ली को आगरा से जोडने वाले यमुना एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया है.

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