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Silicon Valley Bank: अमेरिकी सरकार ने SVB जमाकर्ताओं को दी बड़ी राहत, आज से निकाल सकेंगे अपने पैसे 

Silicon Valley Bank Crisis: अमेरिकी सरकार ने डिपॉजिटरों को बड़ी राहत दी है. आज से पैसे निकालने की अनुमति दे दी गई है. बाइडेन सरकार से परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया है. 

Silicon Valley Bank Crisis: अमेरिकी सरकार ने अपने देश की बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा कायम रखने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बाइडेन सरकार ने ऐलान किया है कि सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा जमा करने वाले निकासी कर सकते हैं. आज यानी 13 मार्च 2023 से पैसा निकालने की अनुमति दे दी गई है. 

फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) और फेडरल रिजर्व के बोर्डों से सिफारिश मिलने और राष्ट्रपति के साथ परामर्श करने के बाद, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने रविवार को FDIC को सिलिकॉन वैली बैंक से डिपॉजिट मनी को निकालने की मंजूरी दे दी गई है. 

सिलिकॉन वैली बैंक का डिपॉजिटरों पर नहीं कोई असर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक,  एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैलिफोर्निया स्थित ये बैंक सभी डिपॉजिटरों के पैसों की रक्षा करेगा और उन्हें निकासी की अनुमति देगा. वे अपने पैसों की निकासी 13 मार्च से कर सकते हैं. सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के समाधान से जुड़े किसी भी नुकसान को करदाता द्वारा वहन नहीं किया जाएगा. ये बयान ट्रेजरी विभाग, फेडरल रिजर्व और FDIC की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया गया है. 

कितने पैसे निकाल सकेंगे जमाकर्ता 

इंटरएजेंसी फेडरल स्टेटमेंट के अनुसार, शेयरधारकों और कुछ असुरक्षित कर्ज धारकों को संरक्षित नहीं किया जाएगा. यानी कि वे पैसे नहीं निकाल पाएंगे. इसमें कहा गया है कि बिना बीमित जमाकर्ताओं की मदद के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई बैंकों के विशेष आकलन के जरिए की जाएगी. हालांकि पैसों की निकासी कितनी होगी, इसकी अभी जानकारी नहीं है. 

अतिरिक्त फंड जारी किया जाएगा 

सरकार इसके लिए अतिरिक्त फंड बैंक को देगी. बयान में कहा गया है कि यह कदम सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट सिक्योरिटी और घरों और व्यवसायों को क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहे. कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका में 16वां सबसे बड़ा बैंक है, जिसे शुक्रवार को बंद कर दिया गया है और नियंत्रण एफडीआईसी को दे दिया गया. 

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