शरद पवार ने संसद में उठाया नोटबंदी के बाद पुराने नोटों से जुड़ा ये गंभीर मुद्दा !

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद देश भर के बैंकों में भारी मात्रा में पुराने नोटों की शक्ल में कैश जमा हुआ और ये आंकड़ा लाखों करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा था. हालांकि इसमें बैंकों का ऐसा कैश शामिल नहीं है जिसके आधार पर ये संख्या और बड़ी हो सकती है. इसी मामले को आज संसद में भी उठाया गया क्योंकि इसके चलते कुछ खास बैंकों पर निगेटिव असर हो रहा है.

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने नोटबंदी के फैसले के बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों-डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक (डीसीसीबी) में भारी मात्रा में पुराने नोट पड़े होने का मुद्दा आज राज्यसभा में उठाया और कहा कि उन नोटों को करेंसी चेस्ट में जमा कराने की मंजूरी मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं होने से किसानों को लोन देने में समस्याएं आ रही हैं.

शरद पवार ने राज्य सभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि रिजर्व बैंक के एक आदेश के बाद ऐसे बैंकों में भारी मात्रा में पुराने नोट पड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश के डीसीसीबी के पास 44 हजार करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं. महाराष्ट्र के 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन बैंकों के पास 4600 करोड़ रुपए जमा हुए हैं. उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के बाद डीसीसीबी पूरी राशि नहीं जमा कर सके और ऐसे बैंकों के पास 8000 करोड़ रुपये के पुराने नोट थे. उन्होंने कहा कि इन बैंकों को उन नोटों पर ब्याज भी देना होगा जबकि उन नोटों को कैश डिपॉजिट का हिस्सा नहीं माना जा रहा है.

शरद पवार ने कहा कि ऐसी स्थिति में बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर हो रहा है और इसके असर से रबी के मौसम में कर्जों के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी देखा गया है. उन्होंनें कहा कि इसी की वजह से बड़ी संख्या में किसानों को लोन नहीं मिल सका है. उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बैंकों के चेस्ट में पुराने नोट पड़े हुए हैं लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता हालांकि बैंकों को अपने ग्राहकों को उस पर ब्याज तो देना ही होगा तो एक तरह से ये ऐसे बैंकों के ऊपर दोहरा भार बनकर सामने आया है.

राकांपा नेता ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी लिखा है ताकि उन नोटों को करेंसी चेस्ट में जमा कराने की मंजूरी मिल सके. उनकी मांग से कई सदस्यों ने समर्थन किया है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वह इस मुद्दे की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली को देंगे.