Tamil Nadu Chip Subsidy: इस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर डबल फायदा, केंद्र सरकार से ऊपर भी मिलेगी सब्सिडी
Semiconductor Industry in India: भारत सरकार पहले ही देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर चुकी है. अब इस राज्य ने अलग से सब्सिडी का ऐलान किया है...
देश में इन दिनों सेमीकंडक्टर यानी चिप इंडस्ट्री को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं. पहले केंद्र सरकार ने चिप के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की. अब राज्य सरकारें भी अपनी ओर से प्रोत्साहन दे रही हैं. ताजा मामले में तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने पर केंद्र के प्रोत्साहन के ऊपर यानी अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना तैयार की है. इस तरह तमिलनाडु में चिप बनाने वाली कंपनियों को अब डबल फायदा मिलने वाला है.
मिलेगा 50 फीसदी अतिरिक्त प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने निवेशकों के कार्यक्रम टीएन जीआईएम 2014 के दौरान 7 जनवरी को इसकी जानकारी दी. इसके लिए राज्य सरकार ने तमिलनाडु सेमीकंडक्टर एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2024 की घोषणा की. इस पॉलिसी के तहत जिन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को केंद्र सरकार की योजना के तहत चुना जाएगा, उन्हें राज्य में प्लांट लगाने पर 50 फीसदी अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने शुरू की है ये योजना
केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 10 बिलियन डॉलर की चिप सब्सिडी योजना शुरू की है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत विभिन्न घरेलू व विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए वित्तीय मदद मुहैया करा रही है. आज के समय में सेमीकंडक्टर कई इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं. चाहे कार इंडस्ट्री हो या घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो, हर जगह बड़े पैमाने पर चिप की जरूरत पड़ रही है. अभी भारत को अपनी चिप जरूरतों के लिए अन्य देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है.
तमिलनाडु सरकार दगी ये प्रोत्साहन
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में प्लांट लगाने वाली परियोजनाओं के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी के अलावा अन्य प्रोत्साहन की भी घोषणा की है. केंद्र सरकार की योजना के तहत चुनी गई परियोजनाओं में से जो तमिलनाडु आएंगी, उन्हें कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि व बिजली संबंधी रियायतें भी दी जाएंगी. अगर कोई चिप अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स की रिसर्च या डिजाइन कंपनी राज्य में आती है तो उन्हें तमिलनाडु के लोगों को नौकरी पर रखने पर 3 साल तक सैलरी का 30 पर्सेंट रिम्बर्समेंट मिलेगा. इस रिम्बर्समेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रति कर्मचारी अधिकतम प्रति माह 20 हजार रुपये की लिमिट तय की है.
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Source: IOCL
