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आरबीआई गवर्नर बोले- भारत की आर्थिक ग्रोथ 8 फीसदी की दर से बढ़ने की राह पर

RBI Governor: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार GST है. इसने कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद दी है.

RBI Governor: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा है कि वह भारत की इकोनॉमी की तरक्की और महंगाई में कमी को लेकर पॉजिटिव हैं. उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत दोनों ही मोर्चों पर बेहतर करके दिखाएगा. शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. हमारी जीडीपी भी मजबूत स्थिति में है. देश के ग्रामीण इलाकों में भी खपत बढ़ रही है. हमें सभी मोर्चों से अच्छी खबर मिल रही है. 

विकास के रास्ते पर बड़ा बदलाव करने की दहलीज पर भारत

शक्तिकांत दास ने बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Bombay Chamber of Commerce & Industry) की 188वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने विकास के रास्ते पर बड़ा बदलाव करने की दहलीज पर है. भारत की जीडीपी लगातार 8 फीसदी की रफ्तार से आगे भाग रही है. हमने दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए लगातार विकास की यह गति बनाई हुई है.

अनुमान से तेज होगी पहली तिमाही में विकास दर 

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिलहाल हमें एक मजबूत विकास गति दिखाई दे रही है. वित्त वर्ष 2023-24 में भी हमने 8 फीसदी से ज्यादा की रफ़्तार बनाकर रखी. पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भी हमने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया था. अब वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भी यह गति मजबूत बनी हुई है. अब RBI का अनुमान है कि अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि हमारे अपने अनुमान से थोड़ी अधिक है. इसमें ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही खपत ने भी पॉजिटिव असर डाला है. 

आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी

शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत जैसा बड़ा देश एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकता. हमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर का एक साथ विकास करना होगा. एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम हुआ है. मगर, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. हमें सप्लाई चेन और वैल्यू चेन फ्रेमवर्क को मजबूत करना होगा. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार जीएसटी है. कई देशों की तुलना में हमारे यहां जीएसटी (GST) बहुत स्थिर हो चुका है. जीएसटी के तहत हर महीने 1.7 ट्रिलियन रुपये का कलेक्शन हो रहा है. साथ ही व्यापार सुविधाजनक हो गया है. 

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