Blinkit-Zepto के सामान से गायब है मैन्युफैक्चरिंग डेट तो क्या करें? तुकाराम मुंढे ने बताया
Blinkit-Zepto: ब्लिंकइट और जेप्टो के वेयर हाउस में जब से गड़बड़ी सामने आई है, तभी से कस्टमर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं. इसे देखते हुए अब FDA कमिश्नर ने फूड सेफ्टी की जरूरत पर प्रकाश डाला है.
Tukaram Mundhe on Food Safety Importance: बीते कुछ दिनों में ब्लिंकिट और जोमौटो के वेयर हाउस पर फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से छापामारी की गई थी, जिसमें सामने आया कि यहां पर कस्टमर्स को धोखे में रखते हुए एक्सपायरी डेट का सामान बेचा जा रह था. इतना ही नहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि डार्क स्टोर्स पर सामानों में कॉकरोच थे, एक्सपायरी डेट वाला सामान था, जिसके बाद से ही ऑनलाइन सामान मंगवाने वाले काफी परेशान नजर आ रहे हैं.
इसी बीच फूड एंड सेफ्टी विभाग के कमिश्नर ने बताया है कि अगर क्विक-कॉमर्स वेबसाइट्स से कोई सामान मंगवाया जाता है और उसमें मेन्युफैक्चरिंग डेट ना हो तो क्या करना चाहिए.
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क्या बोले तुकाराम मुंढे?
दरअसल इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने टाइम्स नाउ के साथ बातचीत की है, इस बातचीत में उन्होंने इस दौरान साफ- साफ बताया कि ऐसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह के मापदंड लगाए जाते हैं. उन्होंने बताया कि ब्लिंकिट-जोमैटो या दूसरे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले खाने- पीने वाले सामान की सुरक्षा तय नियमों के तहत ही की जाती है. अगर कोई कंपनी इन नयमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मैन्युफैक्चरिंग डेट ना हो तो क्या करें?
इस बातचीत के दौरान मुंढे ने ये भी बताया कि यदि ऑनलाइन खरीदे गए सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट नहीं दिखती है तो ये चिंता का विषय है. उन्होंने कस्टमर्स से कहा कि अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये जरूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, तो इसकी शिकायत FDA के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं.
मुंढे ने भी बताया कि, ये कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि वो खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें. वहीं ग्राहकों को भी सामान खरीदते समय लेबल ध्यान से पढ़ना चाहिए और सिर्फ एडवर्टइजमेंट या प्रोडक्ट के नाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा है कि FDA का संदेश साफ है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाने की जल्दी में खाद्य सुरक्षा और ग्राहक के जरूरी अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता.
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