Electricity Bill: बिजली कंपनियों के बकाया पर छूट देने का विचार कर रही है सरकार, जानें डिटेल्स

Electricity Crisis: सरकार बिजली कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने की तैयारी कर रही है. बाकी बची हुई राशि को आसान किस्तों (Instalment) में देने की सुविधा भी दे सकती है.

बिजली संकट (फाइल फोटो)

Electricity Bill Exemption: बिजली मंत्रालय (Power Ministry) ने बताया है कि सरकार सरकारी बिजली कंपनियों डिस्कॉम (DISCOM) और जेनको (Jainco) के बकाया को माफ करने की तैयारी कर रही है. इन दोनों कंपनियों के बकाये के एक हिस्से के भुगतान को माफ करने और कुछ हिस्से को किस्तों में भुगतान करने की तैयारी चल रही है. सरकार के इस फैसले के बाद से बिजली कंपनियों को जुर्माने के साथ बकाया राशि करीब 19,833 करोड़ रुपये की बचत होगी.

आपको बता दें कि देश में बिजली संकट (Electricity Crisis) को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि डिस्कॉम जैसी कंपनियों को कोयला खरीदने (Coal Buying) और रोज प्लांट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है. ऐसे में सरकार के इस कदम के बाद देश में बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस

गूगल को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान! AI का जादू टूटने पर सवाल- पैसा कब वसूलेगा?

बिजनेस

बीमा कंपनियों की चांदी, टर्म प्लान की बिक्री 1.5 गुना बढ़ी, युवाओं ने बदला गेम

बिजनेस

FD पर 8.6% तक का ब्याज, इन बड़े बैंकों से मिलेगा बंपर रिटर्न

बिजनेस

सोना खरीदने का मौका? 20% गिरावट के बाद एक्सपर्ट ने बताया क्या करें

बिजली कंपनी पर है इतना बकाया
बिजली मंत्रालय (Power Ministry) के पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार 18 मई 2022 तक बिजली कंपनी के ऊपर करीब 1,00,018 करोड़ रुपये का बकाया है. वहीं इसमें अलग-अलग तरह के कई जुर्माने लगे हैं जो करीब 6,839 करोड़ रुपये है. ऐसे में सरकार की इस नई योजना के बाद बिजली कंपनियां आसान किस्तों में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकेगी.

48 किस्तों में कर सकते हैं भुगतान
सरकार बिजली कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने की तैयारी कर रही है. वहीं बाकी बची हुई राशि को छोटी-छोटी किस्तों (Instalment) में देने की सुविधा दे सकती है. इसके सरकार करीब 48 किस्तों में बिजली के बिल का भुगतान (Electricity Bill) की सुविधा दे सकती है. इसे बिजली कंपनी पर एक साथ वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और बिजली उत्पादन पर इसका असर नहीं होगा.

सरकार के इस कदम के बाद से बिजली कंपनियों को करीब 19,833 करोड़ रुपये की बचत होगी. अगले 12 से 48 महीनों में सरकार द्वारा बकाया राशि पर लगने वाले जुर्माना से बिजली कंपनियों को छूट मिलेगी.