Central Government Employees: क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की है योजना, जानिए लोकसभा में सरकार का जवाब
Central Government Employees: पिछवले तीन वर्षों में सरकार ने 122 अधिकारियों को रूल 56(j) के तहत जबरदस्ती रिटायर किया है.
Retirement Age Of Government Employees: क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है? ये सवाल सरकार से लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछा गया है. इस प्रश्न के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है.
लोकसभा सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने प्रधानमंत्री जिनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है उनसे सवाल पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है. इस प्रश्न का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है.
प्रधानमंत्री से भी ये भी प्रश्न पूछा गया कि रूल 56(j) के तहत पिछले तीन सालों में कितने सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर किया गया है. इस प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री ने कहा कि 30 जून 2023 तक अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की तरफ से उपलब्ध कराये गए डेटा के अनुसार जो प्रोबिटी पोर्टल पर उपलब्ध है उसके मुताबिक 2020-23 के बीच जिसमें मौजूदा वर्ष भी शामिल है इन दौरान कुल 122 अधिकारियों को 56(j) रुल के तहत जबरदस्ती रिटायर किया गया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री ने कहा कि 56(j) के तहत समीक्षा प्रक्रिया का मकसद प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि शासन को सुदृढ़ बनाने और प्रशासन की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए डिजिटाईजेशन पर जोर दिया जा रहा है तो ई-ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है. नियमों के सरलीकरण, कैडर के रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा बेकार हो चुके कानूनों को रद्द किया जा रहा है.
केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में खाली पदों के भर्ती किए जाने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भई संगठन में भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है. रोजगार मेला के तहत मिशन मोड में सभी पीएसयू में खाली पदों को भरा जा रहा है.
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