Devas-Antrix Deal: वित्त मंत्री ने बोला कांग्रेस पर हमला, एंट्रिक्स-देवास डील में धोखाधड़ी का लगाया आरोप

Devas-Antrix Deal: वित्त मंत्री ने कहा कि देवास मल्टीमीडिया का सौदा धोखाधड़ी का था और यूपीए सरकार के कार्यकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग किया गया. 

प्रतिकात्मक फोटो

Devas-Antrix Deal: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. वित्त मंत्री ने कहा कि देवास मल्टीमीडिया का सौदा धोखाधड़ी का था और यूपीए सरकार के कार्यकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग किया गया. 

सुप्रीमकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा
सुप्रीमकोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के फैसले को बरकरार रखा है. जिसके बाद वित्तमंत्री ने इस पर बयान देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस कीं. वित्त मंत्री ने कहा कि तात्कालीन टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस की थी, लेकिन उनकी ओर से इस मामले में कैबिनेट नोट तक का जिक्र नहीं किया गया. वित्तमंत्री ने कहा कि देवास-एंट्रिक्स पर सुप्रीमकोर्ट ने व्यापक आदेश दिया है. यूपीए सरकार के समय 2011 में यह सौदा रद्द किया गया था. NCLAT ने देवास मल्टीमीडिया बंद करने को कहा था, जिसको सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई थी. उसी मामले में कोर्ट ने NCLAT के फैसले को सही ठहराया. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2005 में एंट्रिक्स और देवास के बीच यह डील हुई थी, जो देश के लोगों के साथ धोखा था. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार पर सत्ता का दुरुउपयोग कर S-बैंड स्पेक्ट्रम बेचने का आरोप लगाया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश से पता चलता है कि एंट्रिक्स और देवास का सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था. अब कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने देश के लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी कैसे की गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार हर अदालत में लड़ रही है, ताकि देवास एंट्रिक्स डील फ्रॉड से बच न सकें. हम टैक्सपेयर्स के पैसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो इस धोखाधड़ी वाली एंट्रिक्स-देवास डील में चला जाता. 

2005 में हुई थी इसरो के साथ डील
साल 2005 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और देवास मल्टीमीडिया के बीच एक डील हुई थी. इसमें इसरो द्वारा देवास मल्टीमीडिया के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने थे. इस डील को लेकर 2005 से 2010 के बीच काफी सवाल उठे. इसी के बाद इस डील को रद्द कर दिया गया था. देवास ने इसी आधार पर भारी मुआवजा मांगा था, जिसे NCLAT में चुनौती दी गई.