गिग वर्करों के लिए बड़ी राहत! सरकार की इस योजना में करें रजिस्ट्रेशन, मिलेगी पेंशन की सुविधा

गिग और फ्रीलांस काम करने वाले के लिए केंद्र सरकार ने NPS e-Shramik प्लेटफॉर्म सर्विस पार्टनर योजना शुरू की है. जिसके तहत उन्हें वित्तीय सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती है. 

गिग वर्करों के लिए बड़ी राहत! सरकार की इस योजना में करें रजिस्ट्रेशन, मिलेगी पेंशन की सुविधा

Source : File

Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

NPS e-Shramik scheme: बदलती दुनिया के साथ-साथ लोगों के काम करने के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है. एक ही ऑफिस में बैठकर सालों तक काम करना बीते जमाने की बात साबित हो रही है. आज के युवा अपनी योग्यता के अनुसार फ्रीलांस या गिग वर्क कर रहे हैं. फ्रीलांस या गिग वर्क के तहत उनके उपर किसी तरह का बंधन नहीं होता है. वे अपने मन और समय के अनुसार काम कर सकते है. बदलती टेक्नोलॉजी ने गिग वर्कर की संख्या में बढ़ोतरी करने का काम किया है.

Zomato, Swiggy, Ola, Uber, Blinkit और Urban Company जैसी कंपनियों में लोग काम कर रहे है. हालांकि, इन गिग वर्करों को उनके काम के लिए पैसे तो मिलते हैं पर दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती. इन्हें ना तो पीएफ की सुविधा मिलती है और ना ही कोई पेंशन स्कीम. ऐसे कर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने NPS e-Shramik प्लेटफॉर्म सर्विस पार्टनर योजना शुरू की है. जिसके तहत उन्हें वित्तीय सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती है. 

क्या है NPS e-Shramik योजना?

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अब गिग वर्कर्स को भी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जोड़ने की योजना बना रही है. इस कदम का मकसद उन लोगों को रिटायरमेंट सुरक्षा देना है, जो नियमित रुप से किसी एक जगह पर नौकरी नहीं करते हैं.

इस स्कीम के तहत अब Ola, Swiggy, Blinkit जैसी कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और भविष्य के लिए पेंशन जमा कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले Quick PRAN बनवाना होगा. जिसके तहत गिग वर्कर की केवासी डिटेल की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा. जैसे उनका नाम, पता, पैन नंबर और बैंक अकाउंट इत्यादि की सत्यापन होगा.

इसके बाद वर्कर की सहमित होने पर PRAN (Permanent Retirement Account Number) जारी किया जाएगा. एक बार PRAN बनने के बाद वर्कर को अपने माता-पिता, ईमेल और नॉमिनी से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवानी होगी. जिसके लिए 60 दिनों की समय सीमा तय की गई है.