अब नैचुरल गैस की कीमत तय कर सकेंगी कंपनियां, नई नीति को मिली मंजूरी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नैचुरल गैस के मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने एक स्टैंडर्ड ई-बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी है.

सरकार ने नई नैचुरल गैस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. नई पॉलिसी के तहत गैस कंपनियों को नैचुरल गैस की कीमतें तय करने और उसे बेचने की छूट दे दी गई है. कंपनियां अब अपनी उत्पादित गैस को सहयोगी कंपनियों को भी बेच सकेंगी. हालांकि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के गैस फील्ड से उत्पादित गैस इस नियम के दायरे से बाहर होगी.

प्राइसिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रक्रिया को मंजूरी 

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नैचुरल गैस के मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने एक स्टैंडर्ड ई-बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी है. अब  ई-बिडिंग के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से विदेश से गैस आयात में कटौती हो सकेगी.प्रधान ने कहा कि सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहती है. हम सौर, जैव-ईंधन, जैव-गैस, सिंथेटिक गैस और कई अन्य स्रोतों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा मुहैया कराना चाहते हैं.

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी 

बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है. 16.6 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 8575 करोड़ खर्च होंगे. सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16.55 किमी लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की पूरी संभावना है.