एमटीएनएल ने स्थायी कर्मचारियों के लिये पेश की वीआरएस योजना
सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की है. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय की बात की है.
नई दिल्ली: सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने सोमवार को कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की. कंपनी ने यह योजना ऐसे समय पेश की है जब चंद रोज पहले सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के लिये राहत पैकेज की घोषणा की है.
कर्मचारियों के पास तीन दिसंबर 2019 तक इसे चुनने का विकल्प है. कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल से भेजे नोटिस में कहा कि 31 जनवरी 2020 तक जिन नियमित व स्थायी कर्मचारियों की उम्र 50 साल या इससे अधिक हो जाएगी, वे इस योजना के पात्र हैं.
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कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने कहा कि उसके कुल 22 हजार कर्मचारियों में से करीब 15 हजार के इस योजना के लिये पात्र होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत की गयी घोषणाएं कर्मचारियों के लिये आकर्षक हैं.
दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल के लिए 74,000 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया है क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इस योजना में कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 29,000 करोड़ रुपये, 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपये और 4जी सेवाओं को पूंजीगत खर्च के वित्तपोषण के लिए 13,000 करोड़ रुपये शामिल हैं.
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