मोदी कैबिनेट: सनराइज सेक्टर्स में रिसर्च पर 20000 करोड़, राष्ट्रीय खेल नीति को मिल सकती है मंजूरी

Modi Cabinet Meeting: मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. इसमें केन्द्र सरकार सनराइज सेक्टर्स के लिए 20 हजार से 22 हजार करोड़ के रिजर्स एंड डेवलपमेंट को मंजूरी दे सकती है.

मोदी कैबिनट की बैठक शुरू, 22 हजार करोड़ के R&D फंड को मिल सकती है मंजूरी

Source : PTI

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकार की तरफ से आज बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. इसमें केन्द्र सरकार सनराइज सेक्टर्स के लिए 20 हजार से 22 हजार करोड़ के रिजर्स एंड डेवलपमेंट को मंजूरी दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस फंड से रिसर्ज एंड डेवलपमेंट के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल नीति पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. खे मंत्रालय की नई नई योजनाओं को हरी झंडी मिलने की संभावना है. 

जापान के साथ कार्बन क्रेडिट समझौता:

इसके साथ ही, आज की केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान  भारत और जापान के बीच कार्बन क्रेडिट को लेकर एक समझौता (MoU) पर भी चर्चा होने की संभावना है. इस समझौते का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है.

पीएम मोदी बोले- अवसरों को बनाया लोकतांत्रिक

पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि एक दशक पहले शुरू की गई ‘डिजिटल इंडिया’ पहल ने संपन्न और वंचितों के बीच डिजिटल विभाजन को पाट दिया है और अवसरों का लोकतंत्रीकरण किया है, उन्होंने कहा कि इससे यह एक जन आंदोलन बन गया है.

‘लिंक्डइन’ पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक भारतीयों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, लेकिन उनकी सरकार ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया और नागरिकों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा किया. उन्होंने आगे कहा कि नकी सरकार ने संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के 11 गुना के बराबर है. उन्होंने कहा कि यह  सबसे दूरदराज के गांवों को भी जोड़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में 5जी दुनिया में सबसे तेजी से लागू हो रहा है, जिसमें केवल दो वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं.