ग्रामीण रोजगार पर बड़ा फैसला, मनरेगा की जगह नई योजना, 100 की जगह 125 होंगे काम के दिन
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मनरेगा को समाप्त करने का निर्णय लिया हैं. इसकी जगह सरकार अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना शुरू करने की तैयारी में हैं.
MGNREGA Replacement: केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त करने का निर्णय लिया हैं. इसकी जगह सरकार अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी राम जी नाम से एक नई रोजगार योजना शुरू करने की तैयारी में हैं.
इसके तहत सरकार ने रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव दिया हैं. साथ ही इस योजना की वित्तीय जिम्मेदारी को लेकर भी बड़े बदलाव करने की योजना है....
बदलेगी फंडिंग की हिस्सेदारी
नए कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकार की फंडिंग जिम्मेदारी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. इस अनुपात को 90:10 और 60:40 के अनुपात में करने की तैयारी है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, नए बदलावों के तहत केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार होगा कि, वह देश के किन हिस्सों में यह योजना चलाना चाहती है. साथ ही राज्य सरकार को फसल कटाई के मौसम के दौरान योजना को 2 महीनों तक रोकने का अधिकार होगा.
सामाजिक आर्थिक बदलावों के तहत लिया गया फैसला
सरकार ने इस बिल के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी है कि, पिछले 20 सालों से मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के बीच इसे मजबूत करना जरूरी है. ऐसे लोग जो बिना कौशल काम करने को तैयार है, उन्हें सरकार के द्वारा 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी. केंद्र सरकार ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के तहत गांवों के संपूर्ण विकास को लेकर यह कदम उठाया गया हैं.
125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी
नए कानूनों के तहत ऐसे वयस्क जो बिना किसी तरह के कौशल भी काम करने को तैयार होंगे, सरकार के द्वारा उन्हें 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी. इसके पहले मनरेगा के तहत ग्रामीणों को 100 दिनों तक की रोजगार गारंटी मिलती रही है.
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Source: IOCL
