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मनरेगा का 95 फीसदी बजट हुआ खर्च, 40 हजार करोड़ रुपये तक और बढ़ाएगी सरकार

केंद्र सरकार मनरेगा स्कीम के तहत बजट बढ़ाने पर विचार कर रही है. करीब 40 हजार करोड़ रुपये तक सरकार अतिरिक्त राशि जारी कर सकती है. 

मनरेगा स्कीम से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सरकार मनरेगा के बजट में अतिरिक्त राशि जोड़ने जा रही है. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहले ही बजट का 95 फीसदी हिस्सा जारी किया है, जिसका उपयोग किया जा चुका है और अब केंद्र इसे और बढ़ाना चाहती है. 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 30 से 40 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगी. इसके अलावा, हेराफेरी में बढ़ी घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार विचार कर रही है. दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की जाने वाली अनुदान की पहली मांग के लिए अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी मांगी जाएगी. 

योजना के तहत अभी कितना हुआ खर्च 

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार योजना को बिना किसी व्यवधान के सही तरीके से चलाई जाएगी. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अबतक 56,994 करोड़ रुपये या 60,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 95 फीसदी जारी किया है. चालू वित्त वर्ष के ​15 अक्टूबर तक 67,403 करोड़ रुपये के मुकाबले खर्च 66,704 करोड़ रुपये हुआ है. 

वहीं अभी इस वित्त वर्ष में पांच महीने बचे हैं. ऐसे में बजट का खर्च 90 हजार रुपये से 1 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच सकता है. अधिकारी ने कहा कि लोगों को दिया गया कार्य करीब 3 बिलियन हो सकता है. हालांकि राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभावन नहीं पड़ेगा. 

कितना काम दिया गया 

वित्त वर्ष 24 में अब तक इस योजना के तहत 1.93 अरब व्यक्ति दिवस का कार्य दिया जा चुका है. वित्त वर्ष 2023 में 2.94 बिलियन व्यक्ति दिवस, जबकि वित्त वर्ष 2022 में 3.63 बिलियन और वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 3.89 बिलियन कार्य दिवस दिया गया था. अधिकारी आंकड़ों के मुताबिक, महीने के दौरान काम की मांग जून में 33.7 मिलियन से घटकर सितंबर 2023 में 18.5 मिलियन हो गई है. 

वेतन में बढ़ोतरी भी बढ़ाएगी बजट 

मनरेगा के तहत सरकार ने वेतन में भी इजाफा किया है. ऐसे में इस योजना का बजट और बढ़ सकता है.  वित्त वर्ष 24 में अब तक औसत वेतन 237.96 रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 23 में 217.9 रुपये, वित्त वर्ष 22 में 208.84 रुपये, वित्त वर्ष 2021 में 200.71 रुपये और वित्त वर्ष 2020 में 182.09 रुपये था. 

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