PIB Fact Check: केंद्र सरकार देश के बेरोजगारों को दे रही 3500 रुपये प्रतिमाह, जानें क्या है सच्चाई?

PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार (central government) बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रतिमाह देगी.

पीएम मोदी (फाइल फोटो)

PIB Fact Check: केंद्र सरकार की कई तरह की योजनाएं को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से अफवाह फैलती रहती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार (central government) बेरोजगारों को 'प्रधानमत्री बेरोजगार भत्ता योजना' (PM Unemployment Allowance Scheme) के तहत 3500 रुपये महीने की आर्थिक सहायता देगी. अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है या फिर आता है तो आप सावधान हो जाएं. PIB ने ट्वीट करके इस मैसेज के बारे में लोगों को बताया है. 

PIB ने की जांच
आपको बता दें भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने जब इस मैसेज की जांच की तो पता चला कि यह पूरी तरह से फर्जी है. सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है. 

किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें
आपको बता दें वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि भारत सरकार 'प्रधानमत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के तहत सभी बेरोजगारों को ₹3500 प्रति माह दे रही है. आगे पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. इसके अलावा किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें यह धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है.

मैसेज में क्या दावा किया जा रहा
आपको बता दें वॉट्सऐप पर जो मैसेज वायरल हो रहा है. इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के लिए प्री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और केंद्र सरकार इस योजना के तहत देशभर के बेरोजगारों को 3500 रुपये महीने की आर्थिक सहायता दे रही है. इसके अलावा लिखा है कि प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल करें.

पीआईबी ने लोगों को दी ये सलाह
#PIBFactCheck में यह दावा फर्जी पाया गया है. इसके अलावा पीआईबी ने कहा है कि किसी भी योजना के बारे में सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लें. इसके अलावा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. ऐसा करने से आपका खाता खाली हो सकता है. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली हर योजना की जानकारी पहले ही संबंधित मंत्रालय की ओर से जारी की जाती है. इसलिए हर योजना से संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट, पीआईबी और दूसरे भरोसेमंद माध्‍यमों से पड़ताल करने के बाद ही आवेदन करें. साथ ही कहा है कि किसी फर्जी खबर के झांसे में आने पर आपको फायदे के बजाय आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

इस तरह से करा सकते हैं फैक्टचेक
अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो फिर उसको पीआईबी के पास फैक्ट चेक के लिए https://factcheck.pib.gov.in/ अथवा वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail.com पर भेज सकते हैं. यह जानकारी पीआईबी की वेबसाइट https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध है.