चीनी का बंपर उत्पादन, चालू सत्र में अब तक 28 प्रतिशत की तेजी, क्या कम होगी कीमत?
भारत का चीनी उत्पादन चालू सत्र 2025-26 में अब तक 28.33 प्रतिशत बढ़कर 77.90 लाख टन हो गया है. हालांकि सहकारी चीनी मिलों के महासंघ ने सरकार से न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाने की मांग की है...
- चालू सत्र में चीनी उत्पादन 28.33% बढ़कर 77.90 लाख टन हुआ।
- सहकारी चीनी मिलों ने न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाने की मांग की।
- बाजार भाव गिरने से किसानों को भुगतान पर मंडरा रहा खतरा।
- महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक में चीनी उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई।
Sugar Production India: भारत का चीनी उत्पादन चालू सत्र 2025-26 में अब तक 28.33 प्रतिशत बढ़कर 77.90 लाख टन हो गया है. हालांकि सहकारी चीनी मिलों के महासंघ ने सरकार से न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाने की मांग की है. चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है. महासंघ ने चेतावनी दी है कि बाजार भाव में गिरावट और लागत में वृद्धि के कारण किसानों को होने वाले भुगतान पर खतरा मंडरा रहा है.
एनएफसीएसएफ ने क्या कहा?
किसानों के स्वामित्व वाली मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) ने कहा कि सत्र की शुरुआत से अब तक चीनी कीमतों में लगभग 2,300 रुपये प्रति टन की गिरावट आई है और ये अब करीब 37,700 रुपये प्रति टन के स्तर पर बनी हुई हैं.
एनएफसीएसएफ के आंकड़ों के अनुसार 15 दिसंबर तक देश की 479 चालू चीनी मिलों ने 77.90 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जबकि एक साल पहले 473 मिलों ने 60.70 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था.
चीनी उत्पादन में आई तेजी
महासंघ ने एक बयान में कहा कि गन्ना पेराई 25.6 प्रतिशत बढ़कर 900.75 लाख टन हो गई है. देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 16.80 लाख टन से बढ़कर 31.30 लाख टन हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में उत्पादन 22.95 लाख टन से बढ़कर 25.05 लाख टन पर पहुंच गया है.
कर्नाटक में 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन सालाना आधार पर 13.50 लाख टन से बढ़कर 15.50 लाख टन हो गया है. महासंघ ने सरकार से न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाकर 41 रुपये प्रति किलोग्राम करने और एथनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त पांच लाख टन चीनी भेजने की अनुमति देने की मांग की है.
इससे चीनी मिलों को लगभग 20 अरब रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है. महासंघ ने चालू सत्र के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि केवल इससे मिलों के सामने मौजूद नकदी संकट का समाधान नहीं होगा.
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