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भारत वैश्विक व्यापार बढ़ाने में जुटा, कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हो रही बात

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि, भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है.

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  • भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कई देशों से FTA पर कर रहा बातचीत।
  • व्यापार बाधाएं घटाने से वस्तुओं, सेवाओं व पूंजी का मुक्त प्रवाह बढ़ेगा।
  • 42,000 अनुपालन हटाकर, 1,500 कानून समाप्त कर कारोबार सुगमता बढ़ाई।
  • आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर 'आंध्र मंडपम' विकसित होगा।

India Free Trade Agreements: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि, भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है.

उन्होंने साथ ही कहा कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) को नयी दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तरह एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर ‘आंध्र मंडपम’ विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाकर खुशी होगी. 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने क्या कहा?

मंत्री ने कहा कि, वैश्विक स्तर पर व्यापार बाधाओं को कम करने से वस्तुओं, सेवाओं व पूंजी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा. भारत पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू कर चुका है. गोयल ने यहां ‘सीआईआई साझेदारी सम्मेलन’ 2025 में कहा, हम वर्तमान में यूरोपीय संघ, अमेरिका, ओमान, न्यूजीलैंड, चिली और पेरू के साथ बातचीत कर रहे हैं. कई अन्य देश भी चाहते हैं कि, हम उनके साथ बातचीत शुरू करें. 

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 42,000 अनुपालनों को हटा दिया है और 1,500 कानूनों को समाप्त कर दिया है. इसी कार्यक्रम को बाद में संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह एक विश्व स्तरीय ‘कन्वेंशन सेंटर’ के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे.

इसके अलावा, गोयल ने वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया.उन्होंने व्यापार बाधाओं को कम करके और वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाने वाले एक खुले, पारदर्शी माहौल का निर्माण करके  निवेश को बढ़ावा देने का सुझाव दिया. मंत्री ने इसके अलावा प्रौद्योगिकी सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक भरोसेमंद नीतिगत ढांचा तैयार करने आदि के सुझाव भी दिए. वैश्विक स्तर पर बढ़ते संरक्षणवाद के मद्देनजर ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं.

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