GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक जारी, कपड़ों-जूतों पर GST रेट बढ़ाने का फैसला टालने पर चर्चा संभव

GST Council Meeting: आज हो रही जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम विषयों और फैसलों पर चर्चा होने वाली है. टेक्सटाइल सेक्टर पर बढ़े जीएसटी रेट्स पर चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है.

जीएसटी बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीताररमण (फोटो -फाइनेंस मिनिस्ट्री)

GST Council Meeting: आज साल 2021 के आखिरी दिन 31 दिसंबर (31 December) को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक शुरू हो चुकी है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 46वीं मीटिंग में जीएसटी रेट्स में बदलाव करने को लेकर चर्चा हो सकती है. ये मीटिंग आज सुबह 11 बजे से दिल्ली में विज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है. 

टेक्सटाइल सेक्टर पर बढे़ जीएसटी को टालने पर हो सकती है चर्चा
जैसा कि जीएसटी काउंसिल पहले ही फैसला कर चुकी है कि एक जनवरी 2022 से टेक्सटाइल उत्पादों पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारें और टेक्सटाइल-फुटवियर इंडस्ट्री जीएसटी रेट बढ़ाने का विरोध कर रही है. लिहाजा आज की जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ों और फुटवियर यानि जूतों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के फैसले को टालने पर चर्चा होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं.

जीएसटी के 12-18 फीसदी टैक्स स्लैब को मिलाकर एक करने की मांग पर चर्चा संभव
माना जा रहा है कि जीएसटी के 12 फीसदी और 18 फीसदी टैक्स स्लैब को मिलाकर एक टैक्स स्लैब बनाए जाने पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकता है जिसकी मांग लंबे समय से उठ रही है.

राज्य सरकारों ने जीएसटी मुआवजे की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है- चर्चा संभव
वित्त मंत्री ने कल जो राज्यों के साथ बजट पूर्व बैठक की है उसमें राज्यों ने जीएसटी पर राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई पांच सालों तक बढ़ाने की भी मांग की है. बता दें कि जून 2022 में जीएसटी मुआवजा देने की मियाद खत्म हो रही है. कुछ राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की इस व्यवस्था पर नुकसान हो रहा है और छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थन समेत कुछ राज्यों की मांग है कि इसे और पांच सालों के लिए बढ़ा दिया जाए.

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के विचार पर चर्चा की संभावना कम
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और लंबे समय से इस विचार पर कोई रूपरेखा आगे नहीं बढ़ी है. इस बार भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर कोई फैसला न लिए जाने और चर्चा न होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.