Go First Crisis: बढ़ गई गो फर्स्ट की मुश्किलें, दो हफ्तों में 150 से अधिक कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा

Go First Crisis: गो फर्स्ट की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. अब कंपनी के 150 से अधिक कर्मचारियों के इस्तीफे की खबर आ रही है.

गो फर्स्ट संकट

Source : ABP Live

Go First Crisis: आर्थिक परेशानियों से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. एक तरफ कंपनी लंबे वक्त से अपने फ्लाइट्स के संचालन को शुरू करने की कोशिश कर रही है. वहीं अब दूसरी तरफ इसे एक और परेशानी से जूझना पड़ रहा है. लंबे वक्त से सैलरी न मिलने के कारण 150 से अधिक गो फर्स्ट के कर्मचारियों ने पिछले दो हफ्तों में इस्तीफा दे दिया है. मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है. ऐसे में वे अब दूसरी कंपनियों में नौकरी ढूंढ रहे हैं.

नहीं मिली सैलरी

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि बोनस और सैलरी के वादे के बाद भी गो फर्स्ट ने मई, जून और जुलाई की सैलरी अभी तक कर्मचारियों को नहीं दी है. इसके बाद 150 कर्मचारियों जिसमें 30 पायलट, 50 केबिन क्रू मेंबर और 50 ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ ने कंपनी को अपना इस्तीफा पिछले दो हफ्तों में सौंप दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों ने उठाया कदम

गौरतलब है कि इस मामले पर मनी कंट्रोल से बात करते हुए कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 7 अगस्त के फैसले के बाद से ही कंपनी के कर्मचारियों के बीच निराशा है. ध्यान देने वाली बात ये है सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ सुनवाई करने से मना कर दिया था जिसमें फ्लाइट्स के सप्लायर को विमान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं इससे पहले गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोना ने कहा था कि कंपनी 10 अगस्त 2023 तक सभी कर्मचारियों को वेतन दे देगी. ऐसे में अगर इस समय सीमा तक अगर एंप्लाइज को पैसे नहीं मिलते हैं तो आने वाले वक्त में कंपनी में और इस्तीफे की खबरें आ सकती है.

18 अगस्त तक सभी उड़ानें रद्द

3 मई को शुरू हुए गो फर्स्ट संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. कंपनी ने एक बार फिर बुधवार को जानकारी दी कि उसने अपने सभी फ्लाइट्स को 18 अगस्त, 2023 तक के लिए कैंसिल कर दिया है. वहीं 1 जुलाई 2023 को डीजीसीए ने गो फर्स्ट को शर्तों के साथ उड़ान भरने की इजाजत दी थी. डीजीसीए ने यह परमिशन अंतरिम फंड की उपलब्धता और फ्लाइट शेड्यूल के अप्रूवल के बाद ही दी थी.