Free Cylinder: दिवाली से पहले यहां पर दिए जा रहे मुफ्त सिलेंडर, मौका है अच्छा तो चूक ना जाना

दिवाली के मौके पर और इससे पहले के त्योहारों के लिए रसोई में जमकर पकवान बनते हैं और कितना अच्छा होगा अगर किसी सरकार की तरफ से मुफ्त सिलेंडर मिल जाए तो जानिए कहां हो रहा ऐसा..

मुफ्त सिलेंडर मिल रहा इन लोगों को

Source : ABP

Free Cylinder: दीपावली का त्योहार बेहद पास आ गया है और इस मौके पर घरों में पकवान बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए इसके लिए सरकार ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है. दिवाली से पहले करवा चौथ, अहोई अष्टमी जैसे त्योहार आने हैं तो इन सब में वंचितों और गरीब परिवारों को खाना बनाने के लिए परेशान ना होना पड़े, इसका इंतजाम सरकार ने कर दिया है.

इस राज्य के बेनेफिशयरीज को बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों के लिए वादों को पूरा कर दिया है. इस तोहफे के लिए 1,890 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं. राज्य सरकार ने आज एक बयान जारी करके ये बताया कि इस पहल के तहत 'डबल इंजन सरकार' ने मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, इसे पूरा करने के लिए काम चालू कर दिया गया है.

बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली के त्योहारों के दौरान राज्य में दो साल से मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. खाद्य और रसद विभाग ने इसके लिए जारी शासन के आदेश के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन को जल्द से जल्द पूरा करने का जिम्मा उठाया है.

मुफ्त सिलेंडर के लिए क्या करना होगा?

ये मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए महिलाओं को खास तौर पर इंतजार है और अब ये प्रतीक्षा खत्म होने वाली है. इस योजना के तहत आधार सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और जिनका आधार प्रमाणीकरण हो गया है, उन्हें दिवाली से पहले फ्री सिलेंडर मिलने की राह खुली है. ये फ्री सिलेंडर उन्हीं बेनेफिशयरीज को मिलेगा जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक होंगे और वैलिड होंगे. 

बीते साल भी सरकार ने बांटे थे मुफ्त सिलेंडर

यहां की सरकार ने पिछले साल 85 लाख से ज्यादा महिलाओं सहित 1.85 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था. यहां 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 842.42 रुपये पर है और ये सिलेंडर के दाम सितंबर के मुताबिक हैं. केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत हर बेनेफिशयरी को 300 रुपये की सब्सिडी देती है जबकि राज्य सरकार बाकी छूट को खुद वहन करती है.

इनपुट पीटीआई से भी

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