वित्त मंत्री सीतारमण बोलीं- अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कदम उठाने को तैयार

सीतारमण ने कहा, हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं. सरकार बेहतर परिणाम के लिए हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है. भविष्य में और कदम उठाए जा सकते हैं जो उद्योग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को तेजी देने के लिए और कदम उठाने को तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं. इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि कोरोना के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज का जमीनी स्तर पर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) समेत विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. भारतीय उद्योग सरकार के साथ मिलकर तीव्र और सतत पुनरूद्धार सुनिश्चित करेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा, "बिजली और ईंधन खपत, एक राज्य से दूसरे राज्य, और राज्यों के भीतर वस्तुओं की आवाजाही, पीएमआई (परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स) आंकड़े जैसे संकेतकों को देखने से पुनरूद्धार दिख रहा है. ऐसा नहीं है कि हमने अपना काम कर दिया है और अब अर्थव्यवस्था में पुनरूद्धार के संकेत हैं तथा इसीलिए हम और कदम नहीं उठाएंगे."

ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के संकेत सीतारमण ने कहा, "हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं. सरकार बेहतर परिणाम के लिए हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है. भविष्य में और कदम उठाए जा सकते हैं जो उद्योग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के संकेत हैं. रबी फसल अच्छी रही है और खरीफ उत्पादन भी बेहतर रहने की उम्मीद है."

सीतारमण ने कहा, ‘हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र स्पष्ट रूप से पुनरूद्धार को गति दे रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां जैसे ट्रैक्टरों या अन्य साजो साामन की बिक्री बढ़ी है... हम ऐसे चरण में हैं जहां अगर हम सब.. सरकार, नियामक और वित्तीय क्षेत्र... मिलकर काम करेंगे, हमारे सामने एक बेहतर मजबूत पुनरूद्धर होगा.’’

निजी कंपनियों को हर क्षेत्र में मिलेगी अनुमति निजी कंपनियों के लिए क्षेत्रों को खोले जाने के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को हर क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यहां तक कि घोषित रणनीतिक क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ चार सार्वजनिक उपक्रमों से ज्यादा नहीं होंगे.

सुधारों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लंबित संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा हमने इस दौरान कुछ सरंचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया जिसका दशकों से इंतजार था.