बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा रही पर हिमाचल सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाया

Finance Minister in Parliament: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है पर विपक्ष को ये सब नहीं जानना है.

संसद में वित्त मंत्री (फोटो- संसद टीवी)

Finance Minister in Parliament: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में बजट से जुड़े मुद्दों पर जवाब दिया और लोकसभा में कहा कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और इसके जरिए सॉफ्ट स्किल विकसित किए जा रहे हैं. 36 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिसमें युवाओं को विदेशी जॉब और इंटरनेशनल नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा. इसके अलावा एमएसएमई के लिए 'विवाद से विश्वास' भावना के जरिए उनके लिए सस्ते लोन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं. 

कोविड संकटकाल पर वित्त मंत्री ने क्या कहा

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के संकटकाल के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है. केंद्र सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त अनाज गरीबों को मुहैया कराया और इस बात को विपक्ष नहीं मानता है. 

कृषि योजनाओं पर ये कहा

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 में बजट में इस बार कृषि योजना के लिए क्रेडिट टार्गेट 20 लाख करोड़ रुपये का रखा गया है. इसके अलावा 79,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी पीएम विकास योजना के तहत बढ़ाई गई हैं और इसे प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो ये 66 फीसदी की बढ़ोतरी है.

स्वास्थ्य और ग्रीन एनर्जी पर ये कहा

स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखा जाए तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए गए हैं और इनके जरिए नई नौकरियों से लेकर आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 35,000 करोड़ रुपये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं और इनसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी सहायता मिलेगी.

फर्टिलाइजर सब्सिडी लगातार बढ़ाई- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि साल 2015-16 से 2019-20 के दौरान 65,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपये पर ले आई गई है. इसे 2021-22 में बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये किया गया.  इसे इस बार के बजट में यानी साल 2023-24 के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये फर्टिलाइजर सब्सिडी तक ले आया गया है. 

पेट्रोल-डीजल पर राज्य सरकारें बढ़ा रही हैं टैक्स

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से पेट्रोल-डीजल पर सवाल किए जाते हैं पर राज्य सरकारें जो मुनाफा कमा रही हैं और लोगों को सस्ता फ्यूल नहीं दे रही हैं- उसका कोई जवाब क्यों नहीं है. इस कड़ी में उन्होंने कहा कि- 

हिमाचल प्रदेश में सरकार में आते ही कांग्रेस ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है जिससे डीजल के दाम वहां पर 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं.

केरल में वहां की राज्य सरकार ने फरवरी 2023 में सोशल सिक्योरिटी सेस के रूप में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है. 

पंजाब में फ्यूल पर टैक्स बढ़ाकर 95 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.