Direct Cash Transfer: IMF ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताया चमत्कार!

Direct Cash Transfer: बड़े देश होने के बावजूद ये चमत्कार से कम नहीं है जिस प्रकार इन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए निम्न आय वर्ग के करोड़ो लोगों को मदद दी जा रही है. 

प्रतिकात्मक फोटो

Direct Cash Transfer Scheme: मोदी सरकार ( Modi Government) डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ( Direct Cash Transfer Scheme) को लगातार भुनाती आई है. सरकार का दावा का कि इससे भ्रष्टाचार ( Corruption) पर लगाम लगाने में मदद मिली है तो सरकारी योजना का फायदा सीधे लाभार्थियों को पहुंचाने में वो कामयाब रही है. अब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ की जा रही है. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम और सरकार की कल्याणकारी योजना को लॉजिकल मार्वल यानि तार्किक चमत्कार की संज्ञा दी है. 

डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चमत्कार से कम नहीं!
आईएमएफ ने कहा कि भारत से इस मामले में बहुत कुछ सीखा जा सकता है. आईएमएफ के वित्त मामलों के विभाग के डिप्टी डायरेक्टर Paolo Mauro ने कहा कु अगर भारत को इस मामले में देखा जाए तो उनका काम बेहद प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश होने के बावजूद ये चमत्कार से कम नहीं है जिस प्रकार इन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए निम्न आय वर्ग के करोड़ो लोगों को मदद दी जा रही है. 

योजनाओं का बड़ा फायदा 
दरअसल आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर से भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को लागू किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था. उन्होंने कहा कि सरकार कि ये कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इन लोगों को इसका भरपूर फायदा मिला है. Paolo Mauro ने कहा कि यूनिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम आधार का इस्तेमाल किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है. 

80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन!
आपको बता दें केंद्र सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में डालती है. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garin Kalyan Anna Yojana) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट/एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर/डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न  निशुल्क प्रदान करती है. ये योजना कोरोना काल से चला रहा है और हाल ही में इसे दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. माना जाता है कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. कोरोना काल में सरकार ने जनधन खाता वाली गरीब महिलाओं के खाते में 500 रुपये भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफऱ के जरिए डाले थे.