टाटा कम्युनिकेशंस को दूरसंचार विभाग ने भेजा 7800 करोड़ रुपये का नोटिस, जानें पूरा मामला
DoT Demand Notice: टाटा कम्युनिकेशंस ने आईएलडी (अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी), एनएलडी और आईएसपी लाइसेंस से संबंधित अपीलें की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट में लंबित हैं.
DoT Demand Notice To Tata Communications: टाटा कम्युनिकेशंस को दूरसंचार विभाग की तरफ से समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर (Adjusted Gross Revenue) का बकाया राशि चुकाने के लिए करीब 7800 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. कंपनी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई. कंपनी ने नोट में बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस (दूरसंचार विभाग) की तरफ से 2005-06 से 2023-24 तक एजीआर के लिए ये मांग की गई है.
7800 करोड़ का टाटा कम्युनिकेशंस को नोटिस
टाटा कम्युनिकेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.एस. लक्ष्मीनारायण का कहना है कि कंपनी को 30 जून, 2025 तक भारतीय दूरसंचार विभाग से फाइनेंशियल ईयर 2005-06 से लेकर 2023-24 तक के लिए कुल 7,827.55 करोड़ रुपये के ‘कारण बताओ-सह-मांग नोटिस’ (मांग नोटिस) प्राप्त हुए हैं.”
लक्ष्मीनारायण ने आगे कहा कि मांग नोटिस में आईएसपी यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस के तहत फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के लिए और एनएलडी (राष्ट्रीय लंबी दूरी) लाइसेंस के तहत फाइनेंशियल ईयर 2006-07 और फाइनेंशियल ईयर 2009-10 के लिए भुगतान के आधार पर कंपनी द्वारा दावा की गई कटौती की अस्वीकृति के लिए 276.68 करोड़ रुपये शामिल हैं.
टाटा कम्युनिकेशंस ने आईएलडी (अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी), एनएलडी और आईएसपी लाइसेंस से संबंधित अपीलें की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट में लंबित हैं. लक्ष्मीनारायण ने कहा कि कंपनी की अपीलें यूएएसएल नामक पुरानी दूरसंचार लाइसेंस व्यवस्था के तहत एजीआर पर 24 अक्टूबर, 2019 के शीर्ष न्यायालय के फैसले के दायरे में नहीं आती हैं.
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