Dantewada Mineral Revenue: नक्सलियों के आतंक का पर्याय था यह जिला, अब 6000 करोड़ के पार है रेवेन्यू

Dantewada District Mines: छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला दशकों तक नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है. अब शांति बहाल होने के बाद यह जिला खूब राजस्व कमा रहा है...

खनिजों से हो रही कमाई ( Image Source :PTI Photo )

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले (Dantewada District) का नाम आपने भी सुना होगा. यह जिला दशकों तक हिंसक नक्सल वारदातों का केंद्र रहा है. सुरक्षाबलों पर कई घातक हमलों के लिए कुख्यात यह जिला अब अलग कारणों से सुर्खियां बन रहा है. शांति बहाल होने के बाद यह जिला राजस्व कमाने के मामले में न सिर्फ छत्तीसगढ़ में टॉप पर है, बल्कि यह देश के कई अन्य जिलों से मीलों आगे निकल चुका है.

राज्य सरकार ने बताए आंकड़े

छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में खनिजों से हुई कमाई के आंकड़े साझा किया है. राज्य सरकार के ये आंकड़े पिछले महीने समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 के हैं. इसमें सरकार ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान किस जिले ने खनिजों से कितने राजस्व की कमाई की है. खनिज राजस्व के मामले में दंतेवाड़ा शीर्ष कमाई करने वाला जिला रहा है.

छत्तीसगढ़ को हुई इतनी कमाई

आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष राज्य सरकार ने में खनिजों से रिकॉर्ड 12,941 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. यह आंकड़ा 2021-22 में अर्जित राजस्व से 636 करोड़ रुपये ज्यादा है. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा 3,607 करोड़ रुपये लौह अयस्क से मिले हैं और उसके बाद 3,336 करोड़ रुपये कोयले से प्राप्त हुए हैं. चूना पत्थर और बॉक्साइट से भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हुआ है.

दंतेवाड़ा से मिले इतने करोड़

छत्तीसगढ़ के जिलों के हिसाब से बात करें तो राजस्व कमाने में दंतेवाड़ा अव्वल है. दंतेवाड़ा जिले ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान खनिजों के राजस्व से 6,419 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वहीं खनिजों से आए राजस्व के मामले में इसके बाद कोरबा ने 2,361 करोड़ रुपये, रायगढ़ ने 1,717 करोड़ रुपये, बालोद ने 760 करोड़ रुपये, बलौदा बाजार ने 315 करोड़ रुपये, कांकेर ने 286 करोड़ रुपये और सरगुजा ने 262 करोड़ रुपये का योगदान दिया.

सरकार को होगी मोटी कमाई

भूविज्ञान एवं खनन के संयुक्त निदेशक अनुराग दीवान ने कहा, राज्य सरकार ने राजस्व बंटवारे के आधार पर छत्तीसगढ़ में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य को एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. राजस्व बंटवारे की व्यवस्था के तहत पहली बार राज्य सरकार चूना पत्थर के दो ब्लॉकों की नीलामी में शामिल होकर 52.52 लाख रुपये अर्जित करने में सफल रही है.