Government Scheme: खुशखबरी! इन महिलाओं को सरकार दे रही पूरे 6000 रुपये, जानें कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन?

PM Matritva Vandana Yojana: आज हम आपको ऐसी ही सरकारी स्कीम (Central government scheme) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सरकार देश की महिलाओं को 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है.

पीएम मातृत्व वंदना योजना (फाइल फोटो)

PM Matritva Vandana Yojana Status: देश में गरीबों, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए कई खास स्कीम चलाई जाती हैं, जिसमें सभी वर्गों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. आज हम आपको ऐसी ही सरकारी स्कीम (Central government scheme) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सरकार देश की महिलाओं को 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है.

मिलते हैं 6000 रुपये
केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY Scheme) है, जिसके तहत ही केंद्र सरकार महिलाओं को पूरे 6000 रुपये देती है. आइए आपको इस योजना के बारे में डिटेल में बताते हैं-

कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना में गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. गर्भवती महिलाओं की जिंदगी सुधारने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी.

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत?
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास माता-पिता का आधार कार्ड, माता-पिता का पहचान पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पास-बुक होनी चाहिए.

3 किस्तों में मिलता है पैसा
इस योजना का उद्देश्य मां और बच्चे दोनों की अच्छे से देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार उनको 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. इस पैसे को सरकार 3 चरणों में देती है. पहले चरण में 1000 रुपये, दूसरे चरण में 2000 रुपये और तीसरे चरण में 2000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं. वहीं, आखिरी 1000 रुपये सरकार बच्चे के जन्म के समय अस्पताल में देती है.

चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana पर विजिट कर सकते हैं.

2017 में शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहली बार गर्भ धारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी. इसको प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है.