DA Hike: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को फिर देगी तोहफा, त्योहारों से पहले इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में हर साल दो बार बदलाव किया जाता है. पहली बढ़ोतरी का लाभ जनवरी से मिलता है, जबकि दूसरे बदलाव को जुलाई महीने से लागू किया जाता है...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही नया तोहफा दे सकती है. खबरों की मानें तो मोदी सरकार त्योहारी सीजन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है, जिससे उन्हें हर महीने ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे.
जल्द सरकार कर सकती है ऐलान
ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्दी ही महंगाई भत्ते में अगला इजाफा कर सकती है. महंगाई भत्ते (डीए) के साथ-साथ महंगाई राहत (डीआर) में भी बढ़ोतरी होने वाली है. केंद्र सरकार के मौजूद कर्मचारियों को जैसे डीए का फायदा मिलता है, उसी तरह केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को डीआर का लाभ मिलता है.
हर साल दो बार किया जाता है बदलाव
दरअसल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते में हर साल दो बार बदलाव किया जाता है. महंगाई भत्ते में पहला बदलाव साल के पहले महीने यानी जनवरी से लागू होता है, जबकि दूसरे बदलाव को जुलाई से लागू किया जाता है. जुलाई महीना बहुत पहले बीत चुका है और अब तो अगस्त भी समाप्त होने की कगार पर है. इस कारण उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी ही महंगाई भत्ते में बदलाव पर फैसला ले सकती है.
मार्च में हुआ था इतना बढ़ाने का ऐलान
इस साल महंगाई भत्ते को एक बार बढ़ाया जा चुका है. महंगाई भत्ते में मार्च 2024 में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था. उस समय सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों की दरों में 4-4 फीसदी का इजाफा किया था. उसके बाद डीए और डीआर की दर बढ़कर 50 फीसदी के पार निकल गई है. मार्च में बढ़ोतरी के हुए ऐलान को जनवरी से लागू किया गया है.
महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद
अभी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार डीए और डीआर में 3-3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते की दर 53 फीसदी के पार निकल जाएगी. पिछले साल के लिए एवरेज कंज्युमर प्राइस इंडेक्स फोर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) 400.90 पर है. उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने पर अनुमानित डीए दर 53.35 फीसदी आती है. सरकार CPI-IW के आधार पर ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में बदलाव करती है.
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