Cabinet Decision: केंद्र सरकार के फैसले, राजस्थान-पंजाब में बनेंगी 2280 किलोमीटर बॉर्डर रोड, गरीबों को 2028 तक फ्री चावल
केंद्र सरकार ने 2280 किलोमीटर बॉर्डर सड़कें बनाने के लिए स्पेशल फोकस के तहत राजस्थान और पंजाब के लिए 4406 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसके साथ ही गरीबों को फोर्टिफाइड राइस मुहैया कराने का ऐलान किया.
Cabinet Decision: केंद्र की मोदी सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई और इसमें तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया. पहले फैसले में गरीबों और वंचितों को साल 2028 तक फोर्टिफाइड राइस मुहैया कराने की बात कही गई है.
1. इसमें सबसे पहले न्यूट्रीशिन सिक्योरिटी के तहत समाज के सबसे वंचित तबकों के भोजन के लिए फोर्टिफाइड राइस मुहैया कराने की पहल की जा रही है. सरकार पहले ही गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मुहैया करा रही है. आज की कैबिनेट के पहले फैसले के तहत न्यूट्रीशन सिक्योरिटी पहल के तहत फोर्टिफाइड राइस देने का फैसला किया गया है.
2. इसके अलावा राजस्थान और पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने 2280 किलोमीटर बॉर्डर सड़कें बनाने के लिए स्पेशल फोकस के तहत 4406 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
3. इसके साथ ही नेशनल मैरिटाइम हैरीटेज के लिए केंद्र सरकार ने ओपन अप्रूवल जारी कर दिया है.
फोर्टिफाइड राइस की इस स्कीम पर होगा 17082 करोड़ रुपये का निवेश
केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम पर 17082 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. गरीब और वंचित वर्ग के लिए इस पहल से खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और गरीबों को बड़ा फायदा मिलने वाला है.
एनिमिया से लड़ने में मददगार रहता है फोर्टिफाइड राइस
देश में खास तौर से निचले और वंचित तबके को इस योजना से खास फायदा मिलेगा और महिलाओं को जिस तरह की आयरन डेफिशिएंसी होती है, उससे लड़ने में ये मददगार साबित होगी. फोर्टिफाइड राइस वो चावल होता है जिसमें कटाई के बाद चावल को निकालकर इसमें विटामिन और मिनिरल्स शामिल करके इसे ज्यादा पौष्टिक बनाया जाता है. दरअसल मिलिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस के दौरान चावल के ज्यादातर विटामिन और मिनिरल नष्ट हो जाते हैं जिसके चलते इसकी न्यूट्रीशिनल वैल्यू कम हो जाती है.
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