Union Budget 2022: बजट में रेलवे को बड़ा तोहफा, 3 साल में चलाई जाएंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है. उन्होंने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हम 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे.

3 साल में चलेंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें

Vande Bharat Trains: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अभी हम आजादी के 75वें साल में हैं. इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है. इस दौरान उन्होंने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हम 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि बेहतर क्षमता के साथ अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी. अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों को अपनाया जाएगा. 

400 new generation Vande Bharat trains with better efficiency to be brought in during the next 3 years; 100 PM Gati Shakti Cargo terminals to be developed during next 3 years and implementation of innovative ways for building metro systems...: FM Nirmala Sitharaman

#Budget2022 pic.twitter.com/ANh5xJQFT1

— ANI (@ANI) February 1, 2022

इसके अलावा सरकार ने बजट में युवाओं को भी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है. उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.

सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी. वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा.

राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी.