Budget 2023: सरकार बजट में ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों को पीएलआई योजना में करेगी शामिल! जानिए क्या है तैयारी

केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है. जानिए क्या है योजना....

Finance Ministry (Pic: Twitter/Finance Ministry)

PLI Scheme Budget 2023 : देश के आगामी आम बजट (Union Budget 2023) में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के उत्पादन से जुड़े लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बजट में ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना का लाभ देने के लिये इसमें शामिल कर सकती है. यानि अब इस योजना का विस्तार हो सकता है. छोटे विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा भी हो सकती है. मालूम हो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट (Budget 2023) पेश करने जा रही हैं. जानिए क्या है नया अपडेट....

क्या है पीएलआई योजना 

भारत में पीएलआई योजना में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4 फीसदी से 6 फीसदी तक प्रोत्साहन राशि का विस्तार किया जा सकता है. साथ ही पात्र कंपनियों को, आधार वर्ष के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए कवर किया जाएगा.

इस योजना में कौन होंगे पात्र 

अब केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, कम से कम 10 फीसदी सरकारी/पीएसयू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों, क्रेडिट सह-के कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है.

कुल 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ होगा खर्च 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का लाभ देने के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है. सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और इस्पात सहित कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है. 

फाइनल होगा प्रस्ताव 

इस योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी में ‘चैंपियन’ बनाना है. पीएलआई योजना को खिलौनों और चमड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अंतिम चरण में है और इसकी संभावना है कि बजट में इसे लाया जा सकता है.