किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध - वित्तमंत्री

निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है. इस बजट का फोकस गांव और किसानों पर है. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी.

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है. वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 16-सूत्री कार्ययोजना की घोषणा की. उन्होंने कृषि का बजट बढ़ाकर 2.83 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया.

किसानों की लागत कम करने और उन्हें उपज का उचित दाम दिलाने  पर जोर

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की लागत कम करने और उन्हें उपज का उचित दाम दिलाने के कार्यक्रमों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और जीरो बजट व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है.

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण पर विशेष जोर दिया. वित्तमंत्री ने कहा कि दूध, मांस, फल, सब्जी जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए किसान रेल चलाई जाएगी.

20 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप योजना का लाभ 

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सोलर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जलसंकट से उभरने के लिए 100 जिलों में उपायों का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है. इसके अलावा केंद्र ने किसानों को खाद के उचित इस्तेमाल और पानी का कम उपयोग करने और फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल करने की योजना का भी प्रस्ताव किया है.

उन्होंने कहा कि अन्नदाता को अब ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा. इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि सोलर पंप योजना का लाभ 20 लाख किसानों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपसेट से जोड़ा जाएगा.

फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों को शामिल किया गया

वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है.

जमीन लीज पर देने के लिए राज्यों को निर्देश

निर्मला सीतारमण ने राज्यों को, किसानों को कृषि के लिए जमीन लीज पर देने और ठेके पर खेती के लिए तीन केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा है. सीतारमण ने कहा कि किसानों को बंजर जमीन पर सोलर यूनिट लगाने की अनुमति दी जाएगी.

सीतारमण ने कहा कि फर्टिलाइजर के सही इस्तेमाल से रासायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ावा देने के चलन में बदलाव आएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और भारतीय भंडारण निगम जैसे भंडार गृहों का निर्माण भी किया जाएगा. वहीं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) देश भर में 16.2 करोड़ टन क्षमता वाले कृषि गोदामों की मैपिंग और जियो टैगिंग करेगा.