Budget 2022: इलेक्ट्रिक वाहनों के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लाया जाए, उद्योग संगठन SMEV की मांग

Budget Wishlist: उद्योग संगठन सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स (SMEV) ने बजट (Budget 2022) में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लाने के लिए मांग की है.

इलेक्ट्रिक वाहन (फाइल फोटो)

Budget Wishlist: सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्तर पर काफी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. हालांकि उद्योग संगठन 
SMEV की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लाना चाहिए. 
 
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लाया जाए ईवी सेक्टर का लोन- SMEV
सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र को दिये जाने वाले कर्ज को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत लाना चाहिए. साथ ही बैटरी के विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अनुसंधान और विकास को लेकर पर्याप्त कोष का आवंटन किया जाना चाहिए. उद्योग संगठन सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स-एसएमईवी (SMEV) ने बृहस्पतिवार अपनी बजट मांग पत्र में यह बात कही.

एसएमईवी ने यह भी कहा कि वाहन और वाहनों के कलपुर्जों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके मौजूदा स्वरूप में छोटे और मझोले आकार की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनियों को कीमत के मोर्चे पर बेजा नुकसान हो रहा है. संगठन ने एक बयान में कहा "सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिये एक मजबूत परिवेश बनाने और ईवी बाजार को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र को दिये जाने वाले कर्ज को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रख सकती है. इससे नागरिकों को कम ब्याज दर पर ईवी खरीदने में मदद मिलेगी."

EV बैटरी के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे-SMEV
एसएमईवी ने बैटरी विनिर्माण को लेकर अनुसंधान और विकास पर जोर देते हुए कहा, "जब तक हम ईवी बैटरी पर गंभीरता से काम नहीं करते, हमारी स्थिति अगर बहुत खराब नहीं हुई, तो भी यह कच्चे तेल पर निर्भरता जैसी जरूर हो जाएगी." 

संगठन के बयान के मुताबिक अनुसंधान का मौजूदा स्तर ठोस नहीं है. सरकार ईवी बैटरी के विकास को लेकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित कर सकती है.

क्या है बजट सत्र का शेड्यूल
31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी इस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के दोनों सदनों के लिए होगा. इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा. इसके बाद अगले दिन यानी 1 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का बजट संसद में पेश करेंगी.