ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ FTA को मंजूरी दी, आपसी सहमति से तय होगी लागू होने की तारीख

Australia-India Agreement: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समझौते से उम्मीद है कि कुल द्विपक्षीय व्यापार पांच साल में मौजूदा 31 अरब डॉलर से बढ़कर 45-50 अरब डॉलर को पार कर जाएगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता (फोटो -साभार- ट्विटर)

Australia-India Agreement: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन का रास्ता साफ हो चुका है. ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी. अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा.  ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ''बड़ी खबर: भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है.''

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी. भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ''खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है.'' उन्होंने आगे लिखा, ''हमारी गहरी दोस्ती के चलते, यह हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है.''

पीयूष गोयल ने कहा कि अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपनी कार्यकारी परिषद से मंजूरी लेगी. इसके अलावा मंत्रालय को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी लेनी होगी. उन्होंने कहा कि इन मंजूरियां को जल्द से जल्द हासिल करने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने जोड़ा कि यह समझौता भारत के लिए न्याय संगत और अच्छा है.

एक अधिकारी ने कहा कि अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा. सीमा शुल्क अधिकारी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेंगे. एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.

समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 फीसदी निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है. इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच फीसदी का सीमा शुल्क लगता है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात और 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा. इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए को पहले इसके कार्यान्वयन के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था. पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के घरेलू प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बाद समझौता जल्द ही पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर लागू होगा. 

उन्होंने कहा कि ईसीटीए अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स को बड़ा बढ़ावा देगा. ईसीटीए के परिणाम के रूप में लगभग 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है. गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत में सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर भी खोलेगा और छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करके उन्हें अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा. 

उन्होंने बताया कि भारतीय योग शिक्षकों और रसोइयों के लिए 1,800 का वार्षिक वीजा कोटा स्थापित किया जाना है. ईसीटीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है.  साल 2026-27 तक भारत का व्यापारिक निर्यात 10 अरब डॉलर बढ़ने की संभावना है. 

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, चूंकि श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा, इससे भारत में अतिरिक्त 10 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जबकि निवेश और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर स्थापित होंगे. उन्होंने कहा, इसी तरह यह ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान करेगा और भारत में प्रेषण प्रवाह में वृद्धि करेगा.